अमरावती/दि.26- शहर में सडक किनारे छोटे-मोट व्यवसाय करते हुए अपना उदर निर्वाह करने वाले हॉकर्स की संख्या काफी अधिक है. जिन्हें आए दिन अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का सामना करना पडता है. जिसकी वजह से उनके साजो समान का बडे पैमाने पर नुकसान होता है. अत: अमरावती शहर में फेरीवालो के हितों को देखते हुए स्वतंत्र रुप से पथविक्रेता आयुक्त का पद निर्माण किया जाए, इस आशय की मांग रिपब्लिकन सेना व्दारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में की गई है.
इस ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (6) के तहत आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्ति को फुटपाथ पर व्यवसाय करने का पूरा अधिकार है. ऐसे लोगों से हॉकर्स जोन के विकास हेतु आवश्यक शुल्क लिया जा सकता है. लेकिन अतिक्रमण के नाम पर उनके व्यवसाय को उध्वस्त नहीं किया जा सकता. चूंकि विगत दिनों महाराष्ट्र सरकार व्दारा विक्री क्षेत्र को स्मार्ट बनाने का आदेश जारी किया गया है. परंतु इस पर योग्य अमल नहीं किया जा रहा, बल्कि मनपा अधिकारियों व्दारा फेरीवालों के साथ मनमानी की जा रही है. अत: बेहद जरुरी है कि ऐसी मनमानियों को रोकने हेतु मनपा क्षेत्र में स्वतंत्र तौर पर पथविक्रेता आयुक्त का पद निर्माण किया जाए.
ज्ञापन सौंपते समय रिपब्लिकन सेना के प्रा. सतीश सियाले, प्रा. विनायक दुधे, प्रवीण सरोदे, सहाकराव मेश्राम, मिलिंद काबंले, सुंदरलाल उईके, संगीता तायडे, पल्लवी पंडित, सोनू वानखडे, अशोक वासनिक, सूर्या गवई, सचिन तेलमोरे, वैशाली भाले, वंसता राठोड, गौरव प्रधान, कविता तायडे, संगीता तायडे, चंदा देशकर, गफ्फुर शेख आदि उपस्थित थे.
