लाडली बहन योजना पर अब भी चल रही आचार संहिता

* 75211 महिलाओं के आवेदन अब भी प्रलंबित
अमरावती/दि.11 – विधानसभा चुनाव को निपटे हुए अब धीरे-धीरे एक माह का समय पूरा होने में है और विधानसभा का चुनाव निपटते ही चुनावी आचार संहिता भी खत्म हो गई है, लेकिन अब तक लाडली बहन योजना पर आचार संहिता का साया मंडरा ही रहा है. शायद यहीं वजह है कि, चुनावी आचार संहिता के लागू होते समय बंद किया गया लाडली बहन योजना का ऑनलाइन पोर्टल अब भी बंद पडा है. जिसकी वजह से 75211 महिलाओं आवेदकों को योजना का लाभ मिलने का मामला अधर में लटका हुआ है और चूंकि इस योजना का पोर्टल अब तक शुरु नहीं हो पाया है. जिसके चलते यह भी निश्चित नहीं है कि, इन 75211 महिला लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा भी अथवा नहीं.
बता दें कि, राज्य की महायुति सरकार द्वारा अपने विगत कार्यकाल के अंत तक विगत जुलाई माह से लाडली बहन योजना नामक महत्वाकांक्षी योजना को शुरु किया गया था. जिसमें पात्र रहने वाली महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 1500 रुपए दिये जाने की घोषणा करते हुए जुलाई माह से ही इस घोषणा पर अमल भी करना शुरु किया गया था और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले तीन किश्तों में 5 माह की किश्तें पात्र महिला लाभार्थियों के खाते में जमा करा दी गई थी. अमरावती जिले में लाडली बहन योजना के अंतर्गत 7 लाख 20 हजार 638 महिलाओं द्वारा आवेदन दाखिल किये गये. जिसमें से 7 लाख 3 हजार 844 महिलाओं के आवेदन मंजूर हुए. जिन्हें इस योजना का लाभ भी मिला. वहीं आचार संहिता लागू होने से पहले 75 हजार 211 महिलाओं की आधार लिंकिंग नहीं हो पायी थी और 1363 महिलाओं के आवेदनों को जांच में रखा गया था. साथ ही विधानसभा की चुनावी आचार संहिता लागू हो जाने के चलते कई महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन करने से भी वंचित रह गई थी. ऐसे में इन सभी महिलाओं को विधानसभा चुनाव निपट जाने के बाद इस योजना का पोर्टल दोबारा शुरु होने की बेसब्री के साथ प्रतीक्षा है.
विशेष उल्लेखनीय है कि, लाडली बहन योजना को शुरु करने वाली महायुति द्वारा विधानसभा चुनाव के समय आश्वासन दिया गया था कि, महायुति की दोबारा सरकार बनने पर योजना के लाभ को 1500 रुपए प्रतिमाह से बढाकर 2100 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा. ऐसे में समूचे राज्य की महिलाओं ने लाडली बहना योजना के लाभ को देखते हुए महायुति को जबर्दस्त प्रतिसाद दिया और राज्य में महायुति को विधानसभा चुनाव में बम्पर सफलता भी मिली. लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी आचार संहिता लागू होते समय लाडली बहन योजना का पोर्टल जो बंद हुआ था, तो वह अब तक बंद ही पडा है. यानि महायुति को बम्पर सफलता दिलाने वाले लाडली बहन योजना के पोर्टल पर से अब तक चुनावी आचार संहिता का साया हटा नहीं है और इस वजह से अब तक आधार सिडिंग नहीं हो पाने वाली 75211 लाडली बहनों के अनुदान का मामला अनिश्चित है. साथ ही साथ इस योजना का लाभ पाने की इच्छुक नई महिलाओं द्वारा भी आवेदन नहीं भरे जा रहे. वहीं योजना की पात्र महिला लाभार्थियों को इस बात की चिंता सता रही है कि, उन्हें दिसंबर माह का अनुदान कब मिलेगा.

* महिला व बालविकास विभाग का ‘नो रिस्पॉन्स’
इस संदर्भ में जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करने का कई बार प्रयास किये जाने के बावजूद जिला परिषद के महिला व बालविकास विभाग के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास घोडकी की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. जिसके चलते इस बात को लेकर कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आयी है कि, आखिर लाडली बहन योजना का ऑनलाइन पोर्टल कब शुरु हो पाएगा.