अमरावती/ दि.11 – प्रकल्पग्रस्तों की विविध मांगों को लेकर विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में पिछले सात दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बेमियाद धरना आंदोलन किया जा रहा है जिसका आज आठवां दिन है. प्रकल्पग्रस्तों के बेमियाद अांदोलन को विविध संगठनाओं का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है. गुरुवार को प्रकल्पग्रस्तों के छोटे-छोटे बच्चों ने भी आंदोलन में सहभाग लिया था आज आठवें दिन भी प्रकल्पग्रस्त अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर डटे हुए है.
प्रकल्पग्रस्तों किसानों व्दारा साल 2013 कानून अनुसार अनुदान बढाकर देने की मांग की गई है. साथ ही सिंचाई अनुशेष भी भरने की मांग संघर्ष समिति व्दारा की गई. प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति का कहना है कि विदर्भ के किसानों की जमीन शासन व्दारा अत्यंत कम दामों में खरीदी गई है. महाराष्ट्र शासन व्दारा भूमिअधिग्रहण कानून 1894 अस्तित्व में होने के बावजूद भी 6 जून 2006 को सिधे खरीदी परिपत्र निकालने की आवश्यता क्यों निर्माण हुई? ऐसा प्रश्न भी प्रकल्पग्रस्तों व्दारा उपस्थित किया गया. पिछले सात दिनों से चल रहे इस आंदोलन में आज आठवें दिन भी हजारों प्रकल्पग्रस्त अपनी विविध मांगों को लेकर डटे हुए है. मांगे पूरी न किए जाने पर प्रकल्प बंद करने का भी इशारा प्रकल्पग्रस्तों व्दारा दिया गया है.
