अमरावती/दि.4– महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति बढते बकाये के कारण कमजोर होने लगी है. पानी का इस्तेमाल करने वाले ग्राहाकों की तरफ करोडों रुपए बकाया है. कम मनुष्यबल के कारण वसूली की चुनौती इस विभाग के सामने है.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने ग्राहकों के लिए पानीपट्टी के बिल पर विलंब आकार माफी की सुविधा की अभय योजना 1 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2023 तक घोषित की गई. अब इस योजना को अप्रैल से अक्तूबर 2023 कालावधि के लिए शासन की तरफ से समयावधि बढाने मंजूरी मिली है. जीवन प्राधिकरण के सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा ने 26 सितंबर को इस बाबत अध्यादेश निकाला है. वसूली का लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. पेय जलापूर्ति करने के लिए हर दिन होने वाला खर्च और प्रत्यक्ष आय में काफी अंतर रहने से मजीप्रा व्दारा वसूली अभियान चलाया जा रहा है. अमरावती व बडनेरा शहर में जलापूर्ति करने के लिए 160लाख रुपए इलेक्ट्रिक बिल का खर्च आ रहा है. बिल दी हुई तारीख पर अदा न करने पर 3.10 लाख रुपए का जुर्माना मजीप्रा को अदा करना पडता है. एक तरफ नियमित रुप से पानीपट्टी अदा करने वाले ग्राहक तथा दूसरी तरफ वर्षो से टालमटोल करनेवाले ग्राहकों के कारण जीवन प्राधिकरण की आय पर विपरीत परिणाम हो रहा है. पानीपट्टी बकाया के कारण वर्तमान स्थिति में बकाया वसूली के लिए जलापूर्ति खंडित करने के अलावा पर्याय नहीं है. अमरावती शहर को महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जरिए जलापूर्ति की जाती है. वर्तमान में हर एक दिन बाद जलापूर्ति होती है. अमृत योजना पूर्ण होने पर 24 घंटे जलापूर्ति का लक्ष्य है. इस योजना का काम धीमी गति से चलता रहा तो भी 1 वर्ष में पूर्ण होने की अपेक्षा है. शहर के सामान्य घरेलू ग्राहक समेत वाणिज्य व मनपा को जलापूर्ति की जाती है.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जरिए पानीपट्टी का बकाया अदा करने के लिए अभय योजना घोषित की गई है. इस योजना का लाभ लेने वाले ग्राहकों को पूरा बिल अदा करने पर विलंब आकार में शतप्रतिशत ब्याज माफी की सुविधा दी जाती है. इस योजना को अब 31 अक्तूबर तक बढाया गया है. इस योजना का अधिक से अधिक ग्राहकों को लाभ लेने का आहवान मजीप्रा के जलव्यवस्थापन के कार्यकारी अभियंता नितिन उपरेलू ने किया है. बकाया धारकों को अपना कर्तव्य समझकर ब्याज माफी की अभय योजना का लाभ लेने और नियमित बिल अदा करने का आहवान कार्यकारी अभियंता ने किया है.
