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अस्पतालों को भी उद्योग मान रही सरकार

आज हुए एमओयू में अनेक का समावेश

* लचीली हुई उद्योग नीति
अमरावती/ दि. 11- महायुति सरकार ने सोमवार को प्रदेश का अगले वित्त वर्ष का बजट प्रस्तुत करते हुए दो माह में नई औद्योगिक नीति घोषित करने का ऐलान किया. वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है. ऐसे में राज्य शासन ने पहले मुंबई, पुणे और बडे नगरों में होनेवाले निवेशकों के विभाग और जिलास्तर पर सम्मेलन आयोजित करने कहा है. इसी कडी में आज अमरावती का निवेश सम्मेलन होटल ग्रैंड महफिल के रूबी हॉल में हुआ. जिसमें लगभग 80 एमओयू किए गये. कुछ उद्यमियों का प्रतीकात्मक रूप से सत्कार भी किया गया.
देश में महाराष्ट्र अव्वल
समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में मंचासीन जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि उद्योगों के मामले में महाराष्ट्र देश में अग्रणी है. अभी भी सर्वाधिक निवेश राज्य में हुआ है. यहां अमरावती की बात करें तो पिछली बार 750 करोड के निवेश के एमओयू हुए थे. इस बार यह आंकडा 2 हजार करोड को पार कर गया है.
नीलेश निकम का कहना
उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक नीलेश निकम ने अमरावती में सरकारी योजनाओं की 700 से अधिक केसेस एक वर्ष में करने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मुद्रा लोन योजना सहित एमएसएमई से संबंधित उद्यम लगने जा रहे हैं. जिसका बडे प्रमाण में यहां के स्थानीय लोगों को लाभ होनेवाला है. हजारों की संख्या मेें रोजगारों का सृजन होगा.
अस्पताल भी उद्यम !
समारोह में लगभग 80 नये उद्यम के अनुबंध की घोषणा की गई. उसमें भी 30 से अधिक एमओयू हो जाने की जानकारी दी गई. जिसमें होटल और रिसॉर्ट इंडस्ट्री का समावेश हैं. अनेक रिसॉर्ट और होटल्स साकार हो गये हैं. ऑपरेटिव हो गये हैं. दो अस्पतालों के निरंतर हेल्थ केयर और क्यूअर एंड केयर अस्पताल का भी उद्योग के रूप में एमओयू होेने की जानकारी दी गई. जिससे स्पष्ट है कि अस्पतालों को भी सरकार ने इंडस्ट्री की श्रेणी में गिना है. निरंतर हेल्थ केयर के डायरेक्टर डॉ. ओम प्रकाश मूंधडा है. वहीं क्यूअर एंड केयर अस्पताल के संचालक डॉ. मांडवे हैं.
सरकार की नीति स्पष्ट
आज के सम्मेलन में अतिथि वक्ता के रूप में मुंबई से नोडल अधिकारी मैत्री किशोर गिरोल्ला और आकाश ढगे विशेष रूप से आए थे. मराठा चेंबर के अनिरूध्द ब्रम्हा तथा इंडिया पोस्ट के कपिलकुमार देव एवं अंकित गुप्ता का अतिथि वक्ता के रूप में समावेश रहा. बडी संख्या में युवा उद्यमी सम्मेलन में पहुंचे थे. अधिकारियों ने भी मार्गदर्शन किया. सरकार की उद्योग स्थापना को लेकर नीतियां स्पष्ट होेने का दावा कर इज ऑफ डुइंग बिजनैस का भी दावा किया गया. राज्य के सभी जिलोें में उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने के लिए जिलास्तर पर निवेश सम्मेलन आयोजित करने की जानकारी दी गई.

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