भटकी विमुक्त जनजाति की समस्याओं पर सरकार नहीं दे रही ध्यान

• पहले चरण में आज तहसीलदार और जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन
  

अमरावती – कहीं की भी राज्य सरकारे भटकी विमुक्त जनजाति की समस्याओं का निराकरण करने के लिए ध्यान नहीं दे रही है. जिसके चलते बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से भटकी विमुक्त जनजाति को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है. आंदोलन का पहला चरण आज शुरू हुआ है. इस पहले चरण में राज्य के ३६ जिलो के जिलाधिकारी व ३६७ तहसीलों के तहसीलदारों को निवेदन दिया गया.

निवेदन में बताया गया कि राज्य सरकार को भटकी विमुक्त जनजाति की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है. यह जनजाति आज भी भटकने पर ही मजबूर नजर आ रही है. इस जनजाति को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन का मार्ग अपनाया गया है.इस जनजाति को जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ के प्रावधानों का लाभ दिया जाए और आरटीकल २१ के अनुसार जीने का अधिकार बरकरार रहे. इसलिए जिन लोगों के पास राशनकार्ड नहीं है. उनको तत्काल प्रतिज्ञा पत्र पर राशनकार्ड दिया जाए. जाति पडताल समिति व विजीलेंस समिति के मामलों को फास्टट्रैक पर लेकर १५ दिनों के भीतर निराकरण किया जाए. जिनके पास मतदाता पहचानपत्र अथवा आधारकार्ड नहीं है उनको प्राथमिकता से वह उपलब्ध कराकर दिया जाए.

यह मांगे पूरी नहीं होने पर पूरे राज्य में चरणाबध्द तरीके से आंदोलन किया जायेगा. दूसरे चरण में राज्य के ३६ जिलों के जिलास्तर एवं तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन, तीसरे चरण में राज्य के ३६ जिलों के जिलास्तर एवं तहसील स्तर पर रैली प्रदर्शन व अंतिम चरण में राज्यव्यापी रैली प्रदर्शन का आयोजन होगा. निवेदन सौंपते समय राजेन्द्र एस भंडारे, आनंद जनार्दन ढोकणे,विवेक चरण कडू, एॅड.सुनील डोंगरदिवे उपस्थित थे.