शासन की रेती की बिक्री का नया नियम फेल

अमरावती /दि.27– महाराष्ट्र सरकार रेत घाट नीलामी के पुराने ढर्रे पर लौटने जा रही है. रेत डिपो व्यवस्था बदलकर पहले के समान घाटों की नीलामी की जाएगी. क्योंकि जिले में 44 रेतीघाट रहते इसमें से केवल 21 घाटों पर ही शासकय रेती डिपो प्रशासन को शुरु करते आ सका. अन्य स्थानों पर इन नियमों को रिस्पॉन्स नहीं मिला. इस साल से शासन की तरफ से पुरानी नीलामी प्रणाली अमल में लाने का विचार शुरु है, लेकिन अभी तक इस बाबत स्पष्ट आदेश न रहने से इस साल से रेती डिपो ही रहेगा, या फिर से रेतीघाट की नीलामी होगी, ऐसी चर्चा शुरु है.
आम नागरिकों को 600 रुपए ब्रास के मुताबिक रेती उपलब्ध कर देने के लिए शासन ने रेती बिक्री के नये नियम लाये थे. इसमें उपलब्ध रहे घाट से रेती का उत्खनन करने के बाद वहां प्रशासन की तरफ से रेती के डिपो लगाये जा रहे थे. यह डिपो चलाने के लिए दिये जा रहे थे. इस डिपो से 600 रुपए में रेती ऑनलाइन दर्ज करने के बाद मिल रही थी. लेकिन इस प्रक्रिया का नागरिकों को फायदा होता रहा, तो भी रेती डिपो के लिए ठेकेदारों की तरफ से प्रतिसाद नहीं मिल रहा था. एक साल में केवल 21 डिपो प्रशासन को शुरु करते आ सके. इस कारण अन्य 23 रेतीघाट बंद ही थे. परिणाम स्वरुप जिले में रेती की भारी किल्लत देखने मिली. इसमें कालाबाजारी भारी मात्रा में थी. इसकी बजाय रेती की नीलामी ही अच्छी है, ऐसी मांग रहते पुराने घाट की नीलामी प्रणाली ही चलाने की प्रक्रिया शासन स्तर पर शुरु करने बाबत चर्चा जारी है. खनिकर्म विभाग की तरफ से घाट की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की गई है. दिवाली के बाद घाट की नीलामी अथवा डिपो शुरु करना अपेक्षित था, लेकिन शासन स्तर पर फिलहाल यह मुद्दा प्रलंबित है. प्रशासन के पास भी वैसे आदेश न रहने से इस बाबत शासन निर्णय क्या लेता है, इस ओर सभी का ध्यान केंद्रीत है.

* रेती की कमी से घरकुल का निर्माण अधूरा
जिले में शासन की घरकुल योजना का लक्ष्य दिया गया है. 34 हजार नये घरकुल निर्मित किये जाने वाले है. लेकिन इसे लगने वाली रेती नहीं मिलने से नागरिकों के घरकुल अधूरे रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. वर्तमान स्थिति में रेती डिपो बंद है. घाट की नीलामी भी शुरु नहीं हुई है.