झोपडी में ही रहने को मजबूर है गरीब, पक्के घरों का सपना अधर में

अमरावती/प्रतिनिधि दि.२१ – केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना अंतर्गत पांच डीपीआर मंजुर है. जिसमें से पांचवे डीपीआर के लिए केंद्र सरकार की नीधि उपलब्ध हो गई है, किंतु राज्य सरकार की ओर से विगत छह माह से निधी उपलब्ध नहीं हो पायी है. ऐसे में 389 लाभार्थियों के घरकुल का काम अटका पडा है. वैसे अमरावती मनपा का काम इस योजना के तहत समूचे राज्य में सबसे आगे है, किंतु राज्य सरकार का अनुदान अटका रहने के चलते लाभार्थियों के घरों का काम भी अटका हुआ है. ऐसे में संबंधित लाभार्थियों द्वारा सरकार एवं प्रशासन से पूछा जा रहा है कि, क्या गरीबों ने अपने झोपडे में ही रहना चाहिए और आखिर कब तक उनके पक्के घर का सपना अधर में ही लटका रहेगा.

• साहित्य हुआ महंगा

घरकुल के लिए ढाई लाख रूपये का अनुदान मंजूर किया गया है. किंतु दिनोंदिन निर्माण साहित्य की दरें बढने की वजह से अब घर बनाना काफी महंगा हो चला है. इन दिनों रेती के दाम आसमान पर जा भीडे है. ऐसे में लाभार्थियों को नि:शुल्क रेती भी नहीं मिल रही.

अब तक 1900 लाभार्थियों को तीनों चरणों में अनुदान मिल गया है. निर्माण की प्रगती और प्राप्त निधी के अनुसार लाभार्थियों को रकम दी जाती है. इस योजना के तहत काम पूरी प्रगती के साथ चल रहा है.
– सुनील चौधरी
उपअभियंता, पीएमएवाय

• लाभार्थियोें को कितना अनुदान मिलता है

राज्य सरकार से – 1 लाख रूपये
केंद्र सरकार से – डेढ लाख रूपये

– कितने लोगों को तीनों किश्त मिली – 1,900
– कितने लोगों को दूसरी किश्त मिलना बाकी – 389

– 6,913 – प्रस्ताव मंजूर
– 1,600 – लाभार्थियों को राज्य सरकार से अनुदान की तीनों किश्ते मिली
– 389 – लोगों का अनुदान राज्य सरकार की ओर बकाया
– 1,600 – लोगों को केेंद्र से दोनों चरणोें का अनुदान मिला
– 00 – लोगों का केंद्र की ओर अनुदान बकाया

मंजूर हुए घरकूल –
– 2018 – 3,561
– 2019 – 1,808
– 2020 – 1,155