महाविकास आघाडी सरकार ने ओबीसी समाज की पीठ में खंजर घोपा

अमरावती/ दि.5 – ओबीसी आरक्षण के बगैर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव नहीं होंगे ऐसे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालय व्दारा दिए गए. शिवसेना, राष्ट्रवादी व कांगे्रस महाविका आघाडी सरकार ने ओबीसी समाज की पीठ में खंजर घोपा है. ऐसा आरोप भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश सचिव योगेश वानखडे ने लगाया है. योगेश वानखडे ने कहा कि, महाविकास आघाडी सरकार ने ओबीसी समाज को आरक्षण के नाम पर फसाया है. जिसमें ओबीसी समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा.
महाविकास आघाडी सरकार व्दारा पिछले दो सालों से एम्पीरियल डाटा संग्रह करने में टालमटौल किया. जिसमें फिर एक बार स्थानीक स्वराज्य संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण रद्द हुआ. अब सर्वोच्च न्यायालय व्दारा बुधवार को दिए गए निर्णय के अनुसार महाविकास आघाडी सरकार के पास अब कोई पर्याय नहीं बचा. ओबीसी समाज को आरक्षण मिले इसलिए राज्य सरकार ने विधी मंडल के चुनाव बढा दिए. 31 जुलाई 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसियों को आरक्षण दिया. किंतु वह आरक्षण निष्क्रिय महाविकास आघाडी सरकार के चलते प्रलंबित रहा ऐसा आरोप भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव योगेश वानखडे ने महाविकास आघाडी सरकार पर लगाया.