अमरावती/ दि.१८ – भाजपा किसान मोर्चा की ओर से अपनाए गए आक्रमक तेवरों के बाद फल बाग बीमे का अगले दो साल तक बीमा कंपनियों के साथ किए गए समझौते को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया. जिससे भाजपा किसान मोर्चा के प्रयासों को सफलता मिली है.
बता दें कि राज्य के उद्धव ठाकरे सरकार ने मौसम पर आधारित फलबाग बीमा योजना के मौसम से जुडे निकष बदलकर बीमा कंपनियों के साथ साल २०२० से २०२२ तक तीन वर्षों का समझौता किया था. इस समझौते से किसानों को बीमा तो मिला नहीं, बल्कि कंपनियां मालामाल हुई है. देवेंद्र फडणवीस सरकार में फलबाग बीमा योजना किसानों के लिए जीवनदायी साबित हुई थीं. लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने सत्ता में आते ही मौसम पर आधारित बीमा योजना के निकषों में पूरी तरह से बदलाव कर दिए. साल २०१९ में फलबाग बीमा योजना में देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में मृगबहार २०१९ में २९० करोड रुपयों का बीमा हप्ता भरा गया था और किसानों को बीमे के रूप में २९४ करोड रुपए यानि १०१.५ फीसदी प्राप्त हुए थे. रबी फलबाग के लिए १२४ रुपए बीमा हप्ताक भरा गया था और किसानों को ८३१ करोड रुपए यानि ७३.९३ फीसदी बीमा कंपनियों से नुकसान भरपायी मिली थीं. लेकिन ठाकरे सरकार ने मौसम पर आधारित निकषों में पूरी तरह से बदलाव कर दिए. जिसके बाद मृगबहार २०२० में २१५ करोड रुपयों का बीमा हप्ता २ लाख १२ हजार कियानों ने भरा था. परंतु कंपनी के निकषों में केवल १२ हजार ९० किसानों को २२ करोड रुपयों की नुकसान भरपायी मिली. बीमा कंपनियों को ठाकरे सरकार ने १९३ करोड रुपयों का मुनाफा कमाकर दिया. वहीं अंबिया बहार में ४७७ करोड रुपयों का बीमा हप्ता किसानों ने भरा था. लेकिन १६९ करोड रुपयों की नुकसान भरपाई दी गई. जबकि कंपनियों को ३०८ करोड रुपयों का लाभ हुआ. किसानों के साथ धोखाधड़ी करनेवाली ठाकरे सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए भाजपा किसान मोर्चा ने आंदोलन किया. इस आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए ठाकरे सरकार ने बीमा कंपनियों के साथ किए दो साल के करार को रद्द कर दिया.
