मंजूर कामों की सूची और वर्क एजेंसी भी बदल दी गई
अमरावती/दि.26 – मूलभूत सुविधा विकास योजना शीर्षक तले अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न प्रभागों हेतु मंजूर किये गये 5 करोड रुपए की लागत वाले विकास कामों को राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद रद्द कर दिया गया है और यह पूरी निधि अब बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ट्रान्सफर हो गई है. साथ ही बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में किये जाने वाले 31 कामों की सूची मनपा की बजाय सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग के पास भेज दी गई है. यानि निधि ट्रान्सफर करने के साथ-साथ काम करने वाली एजेंसी को भी बदल दिया गया है. ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई है. जिसके चलते अब अमरावती में राजनीतिक घमासान मचने की पूरी उम्मीद है.
बता दें कि, विगत जून माह के दौरान राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अस्तित्व में आई शिंदे-फडणवीस सरकार ने महाविकास आघाडी सरकार के कार्यकाल दौरान मंजूर किये गये कई कामों व निधि को स्थगिती दे दी थी. साथ ही कई स्थानों पर वर्किंग एजेंसी को बदलने का निर्णय भी लिया गया. इसी के तहत अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई 5 करोड रुपए की निधि को अब बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ट्रान्सफर कर दिया गया है और बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में किये जाने वाले 31 कामों की सूची सरकार की ओर से सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग को भेजी गई है. जबकि इससे पहले इस निधि के जरिए महानगरपालिका द्बारा विकास कामों को पूरा किया जाना था. जानकारी के मुताबिक महाविकास आघाडी सरकार के कार्यकाल दौरान 30 मार्च 2022 को अमरावती विधानसभा क्षेत्र में शामिल मनपा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की विकास योजना शीर्षक तले 35 कामों के लिए 5 करोड रुपए की निधि मंजूर की गई थी. जिसके बाद 17 मई 2022 व सरकार की ओर से प्राप्त पत्र के अनुसार इस निधि के जरिए किये जाने वाले 35 कामों का अंदाज पत्रक मनपा के निर्माण विभाग ने तैयार करते हुए जिलाधीश के पास प्रशासकीय मंजूरी के लिए भेजा था. किंतु इसी दौरान जून माह के अंत महाविकास आघाडी के सरकार का पतन हो गया और शिंदे-फडणवीस सरकार ने सत्ता में आते ही महाविकास आघाडी सरकार द्बारा अमरावती विधानसभा क्षेत्र में मंजूर किये गए सभी कामों को रद्द करते हुए इस हेतु आवंटीत निधि को स्थगिती दी. वहीं इसके बाद 20 अक्तूबर को इस शीर्ष के सभी कामों को बदलकर नई सूची में 31 कामों का समावेश किया गया और यह सभी काम बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले प्रभागों के है. इस निधि को बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ट्रान्सफर करने के साथ ही कार्यान्वयन एजेंसी यानि वर्क एजेंसी को भी बदल दिया गया है और अब महानगरपालिका के बजाय सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग को इन कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जिसके लिए विभाग द्बारा बजट पत्र तैयार करते हुए इसे प्रशासकीय मंजूरी के लिए जिलाधीश के पास भेजा जाएगा.
अचानक किये गये इस बदलाव की वजह से कांग्रेस के पूर्व पार्षद काफी संतप्त हो गये है और उन्होंने इसे अमरावती विधानसभा क्षेत्र में शामिल मनपा प्रभागों के लिए अन्याय व षडयंत्र बताया है.
* कांग्रेस पार्षदों के मेहनत पर डाका
इस संदर्भ में प्रतिक्रिया हेतु संपर्क साधे जाने पर अमरावती विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक सुलभा खोडके ने कहा कि, में सभी काम उनके द्बारा नहीं बल्कि महाविकास आघाडी की सरकार रहते समय मनपा के कांग्रेसी पार्षदों द्बारा अपने-अपने प्रभागों का विकास करने हेतु मंजूर करवाये गये थे. लेकिन सरकार के बदलते ही बडनेरा के विधायक ने इसका फायदा उठाते हुए उसी निधि को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए मंजूर करवाया. यह सीधे-सीधे कांग्रेस पार्षदों द्बारा की गई मेहनत पर डाका डालने की तरह है और अमरावती विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा रहने वाले मनपा प्रभागों के साथ अन्याय है. जिसके लिए पूरी तरह से बडनेरा के विधायक व शिंदे-फडणवीस सरकार जिम्मेदार है. उन्हें अमरावती की जनता को जवाब देना पडेगा.
