ई-सिटी बस डिपो की जगह का प्रस्ताव अब भी सरकार के पास लटका हुआ

अमरावती /दि. 25- समिपस्थ कोंडेश्वर नाका के पास खाली पडी दो हेक्टेअर जमीन को मनपा ने इलेक्ट्रिक सिटी बस डिपो हेतु राज्य सरकार से मांगी है. जिसका प्रस्ताव सरकार के पास दो माह पहले ही पहुंच गया है. इसके बावजूद जगह के हस्तांतरण का निर्णय अब भी अधर में लटका हुआ है. ऐसे में जब तक डिपो हेतु जगह नहीं मिल जाती तब तक अमरावती शहर में इलेक्ट्रिक सिटी बसे नहीं दौड पाएंगी.
ज्ञात रहे कि, प्रदूषण का स्तर कम हो इस बात के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मनपा को 50 इलेक्ट्रिक बसे देना मंजूर किया है. जिसमें से 9 मीटर की लंबाई वाली 40 इलेक्ट्रिक बसे देने से संबंधित कार्यारंभ आदेश भी जारी हो चुके है. परंतु इन बसों की चार्जिंग करने के साथ ही उनकी देखभाल, दुरुस्ती व पार्किंग करने हेतु मनपा के पास जगह ही उपलब्ध नहीं है. जिसके चलते यह 40 सिटी बसें अब तक अमरावती नहीं आई है. साथ ही जब तक राजस्व विभाग द्वारा जगह मंजूर नहीं की जाती तब तक अमरावती शहर में दौडने हेतु इलेक्ट्रिक बसे उपलब्ध नहीं होगी.
विशेष यह है कि, अमरावती मनपा द्वारा इलेक्ट्रिक बस डिपो हेतु जमीन मिलने का प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजा गया है और अमरावती के जिला पालकमंत्री ही राज्य के राजस्व मंत्री भी है. जिनके अख्तिआर में ही जमीन के आवंटन का मुद्दा आता है और उनके द्वारा इस बात की ओर ध्यान देने पर एक सप्ताह के भीतर मनपा को उक्त जमीन मिल सकती है. इलेक्ट्रिक सिटी बस यह केंद्र सरकार का उपक्रम रहने के चलते जमीन मिल जाने पर बस डिपो का काम भी पूरी रफ्तार से शुरु होकर पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. परंतु इसके लिए बेहद जरुरी है कि, सबसे पहले उक्त दो हेक्टेअर जमीन मिलनी चाहिए.

* राजस्व मंत्री ने दिया है तत्काल कार्रवाई का आश्वासन
इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरु करने हेतु मनपा ने कोंडेश्वर नाका के पास स्थित दो हेक्टेअर जमीन राज्य सरकार को मांगी है. जिसका प्रस्ताव राजस्व विभाग तक पहुंच गया है. जिले के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ही राज्य के राजस्व मंत्री भी है और यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में ही आता है. जिन्होंने दो दिन पहले ही तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है. ऐसे में यह जगह जल्द ही अमरावती मनपा को मिलने की पूरी उम्मीद है.
– सचिन कलंत्रे
आयुक्त व प्रशासक
अमरावती मनपा.