राज्य के वित्तीय बजट से सत्तारुढ दल खुश, वहीं विपक्ष नाराज

* विमानसेवा और दर्यापुर न्यायालय के घोषणा की केवल औपचारिकता
अमरावती /दि.11– राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजीत पवार ने विधि मंडल अधिवेशन में राज्य का वित्तीय बजट प्रस्तुत किया. इस बजट में अमरावती-बेलोरा हवाईअड्डे से 31 मार्च से हवाई सेवा शुरु करने तथा दर्यापुर में न्यायालय शुरु करने की घोषणा की प्रत्यक्ष में हवाईअड्डे और न्यायालय इमारत पर इसके पूर्व ही आर्थिक प्रावधान हुआ है और काम पूर्ण होने की कगार पर है. इसकी औपचारिक घोषणा उपमुख्यमंत्री ने की है. अमरावती जिले में कोई भी नया प्रकल्प और इसके लिए आर्थिक प्रावधान इस बजट में दिखाई नहीं देता. अमरावती के लिए आर्थिक प्रावधान सिफर दिखाई दे रहा है. सत्तारुढ दल के प्रतिनिधियों ने इस वित्तीय बजट की जहां प्रशंसा की है, वहीं विपक्ष के नेता ने इस बजट पर तीव्र प्रतिक्रिया दी है.

* अमरावती जिले हेतु विशेष प्रावधान
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बजट का अभिनंदन करते हुए बताया कि, अमरावती जिले के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए है. खारपानपट्टा दर्यापुर सुपीक करने के लिए विशेष प्रकल्प चलाया जाएगा. किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा. रिद्धपुर में मराठी भाषा संशोधन, अध्ययन हेतु उच्च उर्जा संचालन केंद्र व अनुवाद अकादमी स्थापित की जायेगी. दर्यापुर में कोर्ट की नई इमारत बनेगी. बेलोरा हवाई अड्डे से 31 मार्च से हवाई यात्रा शुरु होगी. अमरावती जिले के पालकमंत्री के रुप में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व वित्तमंत्री अजीत पवार का दिल से आभार.
– चंद्रशेखर बावनकुले,
पालकमंत्री, अमरावती.

* नई औद्योगिक नीति लाने वाला बजट
यह वित्तीय बजट समृद्ध महाराष्ट्र का, वचनपूर्ति बजट है. गडचिरोली में स्ट्रील हब से लेकर पिछडे विदर्भ के अमरावती का हवाईअड्डा शुरु करने वाला, नई औद्योगिक नीति देने वाला और साथ ही मूलभूत सुविधा निर्माण करने का यह वित्तीय बजट है. चुनाव में जो-जो वादे किये उसे पूर्ण करने का वित्तीय बजट है. लाडली बहनों को यह सरकार निर्वाचित होने के बाद पैसे नहीं देगी, ऐसा विपक्ष जो कहता था उनका मुंह इस बजट से बंद हो गया है. लाडली बहनों को 1500 रुपए देने के लिए 36 हजार करोड रुपए इस वित्तीय बजट में शामिल किये गये है. किसान, खेतिहर मजदूर, लाडली बहन, वंचित, शिक्षा के लिए आदि सभी बातें इस बजट में शामिल की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत अभियान में महाराष्ट्र समृद्ध होगा और लगातार आगे बढता रहेगा. इसे कोई रोक नहीं सकता. यह बताने वाला यह वित्तीय बजट है.
– डॉ. अनिल बोंडे,
सांसद, राज्यसभा.

* गांव-गांव बनेगी पगडंडी
विधायक रवि राणा ने कहा कि, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना चरण-3 के तहत 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांव सिमेंट कांक्रिट रास्ते से जिला या राज्यमार्ग को जोडे जायेंगे. किसानों के लिए पगडंडी बनाई जायेगी. धनगर व गोवारी समाज के लिए 22 कल्याणकारी योजना चलाई जायेगी. महानुभावपंथ को काशी में मंदिरोें का विकास होगा. राज्य सरकार ने बजट के माध्यम से हर घटक को न्याय देने की कोशिश की है.
– रवि राणा,
विधायक, बडनेरा.

* घर में नहीं दाना…
पूर्व वित्तमंत्री डॉ. सुनील देशमुख ने कहा कि, बजट में हजारों करोडों का प्रावधान का दावा करते वक्त तिजोरी खाली है. राज्य पर 7 लाख करोड कर्ज है. लाडली बहनाओं को 2100 का वादा कर सिर्फ 1500 रुपए दिए जा रहे है. किसान कर्ज माफी का वचन भुल गये है. यह बजट केवल मेट्रोसिटी की ओर दौड रहा है. शेष महाराष्ट्र की घोर उपेक्षा की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों की 6 माह से 50 करोड मजदूरी नहीं दी है. नये रास्ते के लिए 36 हजार करोड का प्रावधान किया गया है, केवल बडी-बडी बाते की गई है. घर में नहीं दाना, मुझे बाजीराव माना, ऐसी हालत सरकार ने बजट से सिद्ध की है.
– डॉ. सुनील देशमुख,
पूर्व राज्यमंत्री वित्त व नियोजन.

* हर घटक के विकास का बजट
मंत्री अजीतदादा पवार ने 11 वीं बार बजट प्रस्तुत किया है. हर घटक को समान तोलने वाला यह वित्तीय बजट है. इसमें किसान, खेतिहर मजदूर, महिला, गरीब पिछडा वर्गीय, नौकरीपेशा वाले कर्मचारी और अल्पसंख्यांक घटकों के विकास के लिए घोषणा की गई है. यह वित्तीय बजट जनता को न्याय देने वाला बजट है. अमरावती से विमानसेवा शुरु होने की घोषणा भी इसमें की गई है. अमरावती में सिंचन, जलापूर्ति व औद्योगिक इस्तेमाल के लिए वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड प्रकल्प का प्रारुप है. दर्यापुर में नया न्यायालय होने वाला है. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत शहरी भाग के लाभार्थियों को उनके अधिकार का आशियाना मिलने वाला है. आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जनस्वास्थ्य योजना से स्वास्थ्य सेवा का विस्तार व मरीजों का कल्याण करने का प्रयास किया जाने वाला है.
– सुलभा खोडके,
विधायक, अमरावती.

* राज्य के सर्वांगिण विकास को गति देने वाला बजट
मंत्री अजीत पवार ने प्रस्तुत किये सर्वांगिण विकास के वित्तीय बजट का फायदा किसान, महिला और युवकों को होने वाला है. विविध विभाग के लिए आर्थिक प्रावधान किया गया है. विदर्भ में वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड प्रकल्प के कारण स्थानीय किसानों को इसका काफी लाभ होगा. बेलोरा हवाई अड्डे से विमानसेवा शुरु हो रही है. लाडली बहन योजना के लिए 36 हजार करोड का प्रावधान और 24 लाख महिलाओं को लखपति दीदी करने का सरकार का लक्ष्य है. समृद्धि महामार्ग से सटकर होने वाले एग्रो-लॉजिस्टिक हब का विदर्भ और मराठवाडा के किसानों को लाभ होगा. तहसील में एक स्वतंत्र उपज मंडी स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य है. किसानों को नि:शुल्क बिजली देने की घोषणा सरकार ने की है. यह वित्तीय बजट राज्य को देश में अव्वल ले जाने वाला है.
– प्रताप अडसड,
विधायक, धामणगांव रेल्वे.

* राज्य के विकास को गति मिलेगी
शिक्षा, कृषि, उद्योग, ग्राम विकास, आदिवासी विकास, महिला सक्षमीकरण, जलसंधारण, हवाई अड्डे का अत्याधुनिकीकरण, मेट्रो, रेल्वे, सडक यातायात से बडा रोजगार मिलने वाला है और राज्य के विकास को गति मिलेगी. छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक आगरा में तथा कोंकण के संगमेश्वर में धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का स्मारक निर्माण करने का संकल्प अभिमान बढाने वाला है. किसान, खेतिहर मजदूर, कामगार, महिला, युवक, विद्यार्थी, उद्योजकों को बल देने वाला और राज्य को आगे बढाने वाला वित्तीय बजट है.
– प्रवीण तायडे,
विधायक, अचलपुर.

* 5 साल का रोड मैप निश्चित करने वाला यह वित्तीय बजट
आम नागरिकों को केंद्र बिंदू में रखकर आगामी 5 साल का रोड मैप निश्चित करने वाला यह वित्तीय बजट है. मतदाताओं द्वारा दिखाये गये अभूतपूर्व विश्वास को ध्यान में रख महाराष्ट्र के सर्वांगिण विकास व आर्थिक प्रगती की ओर ले जाने वाला यह वित्तीय बजट है. लाडली बहन योजना के लिए 36 हजार करोड रुपए निधि का प्रावधान किये जाने से दुष्प्रचार करने वाले विपक्ष को राज्य शासन ने इस बजट के जरिए मुंहतोड जवाब दिया है. इस बजट से आगामी 5 साल के विकासकार्यों की शुरुआत की जाने वाली है और सभी के लिए राहत देने वाला यह वित्तीय बजट है.
– राजेश वानखडे,
विधायक, तिवसा.

* किसान भाईयों के लिए किसी भी योजना की घोषणा नहीं
सोयाबीन, तुअर, कपास आदि उत्पादन को गारंटी भाव से कम भाव मिले है, जबकि गारंटी भाव के अंतर की रकम किसानों को देने का आश्वासन महायुति सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में था, लेकिन वह आश्वासन वित्तीय बजट में नहीं है. किसानों को कर्जमाफी नहीं है. सोयाबीन उत्पादक किसानों के मुंह तक केवल पानी पहुंचाने का काम किया गया है. खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनेक प्रचार सभा में समांतर योजना शुरु करने की बात कही थी. इस कारण किसान बेसब्री से योजना का इंतजार करते बैठे थे. किसान, बेरोजगार युवकों की इस बजट में काफी निराशा की गई है. लाडली बहनों को प्रतिमाह 1500 की बजाय 2100 रुपए दिये जाने की बात कही गई थी. प्रत्यक्ष में इसके लिए कोई भी प्रावधान सरकार ने नहीं किया है.
– अनंत गुढे,
पूर्व सांसद, अमरावती.

* महाराष्ट्र रुकेगा नहीं, विकास लंबित नहीं होगा
विकसित महाराष्ट्र की ओर बढते कदम इस वित्तीय बजट से राज्य की जनता को दिखाई देने लगे है. शिक्षा, कृषि, मत्सोद्योग, उद्योग, जल पर्यटन, ग्रामविकास, आदिवासी विकास, महिला मजदूरीकरण, पर्यावरण सुरक्षा, जलसंधारण, हवाईअड्डे का अत्याधुनिकीकरण, मेट्रो, रेल्वे, सडक यातायात से बडा रोजगार मिलने वाला है. साथ ही राज्य के विकास चक्र को गति और दिशा मिलेगी. मुख्यमंत्री बलिराजा योजना में 45 लाख किसानों को नि:शुल्क बिजली देने सहित 27 जिलों के लिए दिन में बिजली देने का संकल्प, राज्य में नई गृह निर्माण नीति, लाडली बहन योजना के लिए 36 हजार करोड रुपए की निधि का प्रावधान है. छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक आगरा में तथा कोंकण के संगमेश्वर में धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की स्मारक निर्माण करने का संकल्प अभिमान बढाने वाला है.
– शिवराय कुलकर्णी,
प्रवक्ता, भाजपा महाराष्ट्र.

* किसान, युवा उद्योजकों के लिए कोई प्रावधान नहीं
मंत्री अजीत पवार द्वारा प्रस्तुत किये गये वित्तीय बजट मेें किसान, महिला, युवा उद्योजकों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा होना चाहिए था, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद कुछ नहीं किया गया. सभी बडी उद्योग अन्य राज्य में जाने से युवा उद्योजकों को भी रोजगार मिलने वाला नहीं है. लाडली बहनों को भी चुनाव के पूर्व 2100 रुपए देने की घोषणा की गई, लेकिन अब वह भी नहीं मिलने वाले है. लाडली बहनों का इस्तेमाल केवल मतदान तक ही किये जाने के बाद बजट से स्पष्ट देती है.
– ज्ञानेश्वर धाने पाटिल,
पूर्व विधायक, बडनेरा.

* सपने दिखाने वाला वित्तीय बजट
गरीब, जरुरतमंद, किसान और खेतिहर मजदूरों के लिए कोई भी योजना इस वित्तीय बजट में नहीं है. रोजगार की योजना नहीं है. अमरावती बेलोरा हवाईअड्डे से नियोजन के मुताबिक हवाईसेवा शुरु हुई तो स्वागत है. सामाजिक न्याय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक विभाग व अन्य पिछडे वर्गों के लिए बजट मेंं प्रावधान मार्च महीने का कारण दिखाई अन्य विभाग ने शामिल किया जाता है. दिव्यांग बंधुओं के लिए 2016 के कानून में 21 प्रवर्ग किये जाने के बावजूद इसके लिए केवल 1526 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. छत्रपति शिवाजी महाराज व डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के स्मारक बाबत इस बजट में कुछ नहीं है. महायुति की सरकार करोडों का सपना राज्य की जनता को दिखा रही है.
– किशोर बोरकर,
सचिव, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस.

* किसानों को घोर निराशा
महायुति सरकार ने बजट में किसानों की कर्जमाफी को ठुकराकर किसानों की प्रताडना की है. आर्थिक चक्रव्यूह में फंसे किसानों को गहरी खाई में धकेलकर उनकी घोर निशारा की. पिछले दो कर्जमाफी योजना के प्रलंबित किसानों की कर्जमाफी, महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज मुक्ति योजना के अभी भी 49 हजार किसानों की शेष कर्जमाफी, प्रोत्साहन योजना के 346 करोड रुपए का प्रलंबित अनुदान के अलावा भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में चलाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज कर्ज मुक्ति योजना के 10 लाख किसानों के साढे 5 हजार करोड में से ज्यादातर कर्जमाफी अभी भी प्रलंबित है. किसान कर्जमाफी, गारंटी भाव से कम कृषि माल के लिए भावांतर योजना व ग्रामीण क्षेत्र में खेती के लिए आवश्यक पगडंडी मार्ग का प्रावधान बजट में अतिआवश्यक रहते हुए भी किसानों के लिए निराश करने वाला यह बजट है.
– हरिभाउ मोहोड,
संचालक, अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक.

* अमरावती के लिए वित्तय बजट विशेष महत्व का
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में वित्त व नियोजन मंत्री अजीत पवार द्वारा प्रस्तुत किया गया वित्तीय बजट राज्य को विकास के शिखर पर पहुंचाने वाला है. इसमें किसान, खेतिहर मजदूर, महिला, नौकरीपेशा वाले कर्मचारी तथा गरीब व जरुरतमंद घटकों के लिए विशेष प्रावधान है. अमरावती-बेलोरा हवाईअड्डे से विमानसेवा शुरु होने वाली है. वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड प्रकल्प के जरिए अमरावती में सिंचन के लिए भरपुर पानी उपलब्ध किया जाने वाला है. दर्यापुर में नया न्यायालय स्थापित होने वाला है. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत आगामी 5 साल के लिए 8100 करोड रुपए की निधि दी जाने वाली है. प्रत्येक व्यक्ति को घर से 5 किमी की सीमा में दर्जेदार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए विशेष कार्यक्रम शुरु किया जाने वाला है.
– निवेदिता चौधरी,
कार्यकारिणी सदस्य,
महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा.

* सपना दिखाने वाला बजट
इस वित्तीय बजट में आम जनता को भरपूर सपने दिखाये गये है. राज्य की जनता के बुरे हाल है. किसानों की पीठ में खंजर घोंपा गया है. किसानों को कर्जमाफी नहीं है. इस बजट में लाडली बहनों के लिए 2100 रुपए का प्रावधान भी नहीं है. हर माह लाडली बहनें 2100 रुपए का इंतजार कर रही थी. लेकिन कुछ नहीं किया गया. महिला, किसानों व आम नागरिकों के बुरे हाल है. इसके लिए इस वित्तीय बजट में कोई प्रावधान नहीं है.
– जयश्री वानखडे,
शहराध्यक्ष, महिला कांग्रेस.

* ऐतिहासिक बजट
विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र इस ब्रिदवाक्य को सामने रखकर सर्वसमावेशक वित्तीय बजट है. किसान, लाडली बहन, दलित, गरीब, दिव्यांग, कुपोषित, विकलांग, अल्पसंख्यांक, पिछडावर्गीय पर विशेष ध्यान इस बजट में रखा गया है. एक जिला, एक उत्पादन चलाया जााएगा. महिलाओं व युवाओं के लिए कौशल्य विकास योजना चलाई जाएगी. ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन, तीर्थस्थल आदि बातों पर विशेष ध्यान देने वाला यह बजट है.
– शिल्पा पाचघरे,
भाजपा, महाराष्ट्र प्रदेश.

* यह बजट केवल उद्योजकों का
वित्तीय बजट में किसानों की कर्जमाफी का उल्लेख नहीं है. लाडली बहनों के लिए भी कुछ नहीं है. अमरावती जिले का यदि विचार किया, तो युवाओं को रोजगार मिल सके ऐसा कोई भी प्रावधान इस वित्तीय बजट में नहीं है. चुनाव के पूर्व सरकार आने के बाद यह किया जाएगा, ऐसी हवा-हवाई घोषणा की गई थी. बजट में महाराष्ट्र के ठेकेदारों की चांदी दिखाई देती है. जिले के लिए इस बजट मेंं कुछ भी दिखाई नहीं देता.
– पराग गुडधे,
शिवसेना जिला प्रमुख, अमरावती.

* विकास को गति देने वाला बजट
अमरावती में विमानसेवा शुरु कर जिले के चिखलदरा और कौंडण्यपुर पर्यटनस्थल का विकास करने वाला वित्तीय बजट है. जलजीवन मिशन अंतर्गत अंतिम नागरिक की प्यास बुझाने वाला और हर गांव में विकास पहुंचाने वाला यह बजट है. टेक्स्टाइल पार्क के माध्यम से उद्योग को गति देने वाला और किसानों के सम्मान का यह बजट है. विकसित महाराष्ट्र के निर्माण के लिए सर्वसमावेशक व विकास को गति देने वाला यह बजट है.
– रविराज देशमुख,
प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा.

* शानदार बजट
सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर महाराष्ट्र के नवनिर्माण को दिशा देने वाला सर्वसमावेशक और विकासित राज्य की दिशा की तरफ बढने वाला यह वित्तीय बजट है. समाज के अंतिम घटक को न्याय देने का संकल्प लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में यह बजट प्रस्तुत किया. सर्वांगिण विकास को दिशा देने वाले इस बजट में किसान, ग्रामविकास, महिला सशक्तिकरण, मूलभूत सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षण, रोजगार और पर्यावरणपूरक उर्जा को गति देने वाला व अन्य भी महत्वपूर्ण बातों को दिया गया स्थान महायुति सरकार के सर्वांगिण विकास की कटिबद्धता दर्शाता है.
– चेतन गावंडे,
पूर्व महापौर, अमरावती.

* अमरावती को आईटी पार्क की थी अपेक्षा
महराष्ट्र राज्य सरकार का बजट यह महिला, किसान व आम नागरिकों के मजबूतीकरण का बजट है. लाडली बहन योजना के लिए प्रावधान, लखपति दीदी महत्वकांशी योजना, कृषि विभाग के लिए अनेक प्रावधान, रोजगार गारंटी योजना के लिए प्रावधान, मूलभूत सुविधा पर खर्च बढाया गया है. एक ट्रिलियन डॉलर की वित्त व्यवस्था निर्माण करने के लिए एक कदम आगे, बेलोरा हवाईअड्डा शुरु होने वाला है. इस कारण यहां के उद्योग व्यवसाय को गति और दिशा मिलेगी. वित्तीय बजट संतुलित है. इस बजट में अमरावती को आईटी पार्क की घोषणा अपेक्षित थी.
– किरण पातुरकर,
अध्यक्ष, एमआईडीसी एसोसिएशन.

* किसानों के लिए भरपूर प्रावधान
वित्तीय बजट में किसानों सहित समाज के सभी वर्गों का विचार किया गया है. किसानों के लिए अण्णाजी देशमुख कृषि संजीवन योजना के माध्यम से भरपूर प्रावधान किया गया है. कपास उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए वस्त्रोद्योग व्यवसाय को विश्वस्तर पर ले जाने पर जोर दिया गया है. सभी दृष्टि से परिपूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया है. हम इस बजट का स्वागत करते है.
– अरुण पडोले,
शहराध्यक्ष, शिवसेना (शिंदे).

* किसानों के लिए कुछ नहीं
किसानों को विधानसभा चुनाव में कर्जमुक्ति का आश्वासन दिया था. उस आश्वासन पर सरकार अमल करें, यहीं आशा किसान लगा बैठे थे. कृषि माल को भाव न मिलने से उनका कृषि माल मिट्टीमोल दाम में बेचा जा रहा है. अब बुआई के दिन है. बैंक पहले ही कर्ज अदा किये बगैर कर्ज देने वाला नहीं है. फिर बुआई के लिए किसानों ने पैसे कहा लाना, ऐसा गंभीर प्रश्न उनके सामने है. कर्जमाफी का कहीं भी उल्लेख नहीं है. किसानों के आत्महत्या का प्रमाण बढेगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की रहेगी.
– प्रवीण मोहोड,
जिलाध्यक्ष, स्वाभिमान शेतकरी संगठन.

* विकास को गति देने वाला बजट
राज्य का वित्तीय बजट काफी शानदार है. बजट में किसान को केंद्र बिंदू रखा गया है. कृषि पंपों का बिजली बिल माफ किया जाने वाला है.साथ ही अमरावती हवाईअड्डा आगामी 31 मार्च से शुरु करने की घोषणा बजट में की गई है. अमरावती के लिए यह विशेष अभिमान की बात है. इस बजट के कारण किसान और उद्योग व विविध क्षेत्र का मूलभूत विकास होने वाला है. सभी घटकों को समान न्याय देने वाला यह बजट है.
– प्रवीण दिधाते,
लोकसभा अध्यक्ष, शिवसेना (शिंदे).

* महायुति सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की तरफ अनदेखी की
महायुति सरकार ने प्रस्तुत किये बजट में केवल घोषणाबाजी की गई है. चुनाव में जो आश्वासन दिये थे, उसे पूर्ण करने में यह सरकार विफल होती दिखाई दे रही है. लाडली बहनों के 2100 रुपए देने का झूठा आश्वासन देने वाली महायुति सरकार द्वारा इस बाबत घोषणा नहीं करना यह लाडली बहनों का विश्वासघात है. केवल बडे शहरों के लिए बडी घोषणा कर खुद की पीठ थपथपाने वाली महायुति सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की तरफ अनदेखी की है. किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, बेरोजगार युवक, महिलाओं को निराश करने वाला यह बजट है. सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को लेकर बडी घोषणा किये जाने की अपेक्षा थी. लेकिन उस बाबत कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
– सुनील खराटे
पूर्व शिवसेना जिला प्रमुख, अमरावती.