15 वें वित्त आयोग में मिली 24.93 करोड की दूसरी किश्त
जून तक जिप, पंस व ग्रापं को करना होगा 50 फीसद खर्च
अमरावती/दि.22 – केंद्र सरकार के 15 वें वित्त आयोग की दूसरी किश्त के तौर पर 24 करोड 93 लाख 77 हजार 891 रूपये की निधी सरकार की ओर से जिला प्रशासन को प्राप्त हो गई है. जिसमें से 50 फीसद रकम जिला परिषद, पंचायत समिती व ग्राम पंचायतों के जरिये खर्च करना होगा, अन्यथा इसके बिना अगली किश्त की रकम नहीं मिलेगी. ऐसे स्पष्ट दिशानिर्देश भी केंद्र सरकार की ओर से दिये गये है.
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021-22 के तहत अबंधित निधी की दूसरी किश्त जिला प्रशासन को प्राप्त हो गई है. जिसे जिला परिषद, पंचायत समिती व ग्राम पंचायत इन तीन स्तरों पर वितरित किया जायेगा. जिसके तहत जिला परिषद व पंचायत समिती को 10-10 प्रतिशत व पंचायत समिती को 80 प्रतिशत की निधी वितरित करने का प्रावधान किया गया है. यह निधी वितरित करते समय तय नियोजन से अधिक रकम खर्च नहीं करने और अतिरिक्त आर्थिक दायित्व निर्माण नहीं करने के सख्त निर्देश जारी किये गये है. केंद्रीय वित्त आयोग व पंचायतराज विभाग के निर्देशानुसार ग्रामीण स्वराज्य संस्थाओं को जून माह के अंत तक करीब 50 फीसद निधी खर्च करने हेतु कहा गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, 50 फीसद निधी खर्च हुए बिना वित्त आयोग द्वारा अगली किश्त नहीं दी जायेगी. सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई 15 वें वित्त आयोग की दूसरी किश्त में से जिला परिषद व पंचायत समितियों को 2 करोड 30 लाख 68 हजार 99 रूपये (प्रति) उपलब्ध कराये गये है. वहीं ग्रामपंचायतों को 20 करोड 32 लाख 41 हजार 869 रूपयों की निधि वितरित की गई.
किस तहसील को मिली कितनी निधी
तहसील ग्राम पंचायत पंचायत समिती
चांदूर बाजार 1,96,33,526 22,23,960
अचलपुर 19,07,85,574 21,61,014
अंजनगांव सुर्जी 1,17,53,869 13,33,218
दर्यापुर 1,56,03,230 17,72,652
धारणी 1,88,00,366 21,33,011
चिखलदरा 1,21,26,762 13,76,146
अमरावती 1,58,84,136 18,04,204
भातकुली 1,16,93,145 13,27,234
नांदगांव खंडेश्वर 1,30,71,250 14,87,043
चांदूर रेल्वे 87,14,504 9,92,724
धामणगांव रेल्वे 1,25,78,596 14,27,776
तिवसा 1,03,04,357 11,71,417
मोर्शी 1,63,22,588 18,57,546
वरूड 1,76,76,966 20,00,066
… तो निधी की अगली किश्त नहीं मिलेगी
केंद्र सरकार के 15 वें वित्त आयोग की दूसरी किश्त के तौर पर सरकार की ओर से 24 करो 93 लाख 77 हजार 891 रूपये की निधी जिले को प्राप्त हुई है. जिसमें से 50 फीसद रकम जून 2022 तक अनिवार्य तौर पर खर्च करना होगा. इसके बिना 15 वें वित्त आयोग की अगली किश्त नहीं मिलेगी, ऐसा केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है.
ग्रामपंचायतों के लिए 20 करोड रूपये
15 वें वित्त आयोग अंतर्गत जिले भर की 840 ग्रामपंचायतों के लिए सरकार की ओर से 20 करोड 32 लाख 41 हजार 869 रूपये की निधी उपलब्ध कराई गई है. इस निधी का सरकार द्वारा तय किये गये मानकोें के अनुसार जल्द ही ग्रामपंचायतों में वितरण किया जायेगा.
जिला परिषद के लिए 2 करोड
15 वें वित्त आयोग की दूसरी किश्त के तौर पर सरकार से जिले को उपलब्ध करायी गई 24 करोड 93 लाख 77 हजार 891 रूपये की निधी में से 10 फीसद निधी यानी 2 करोड 30 लाख 68 हजार 11 रूपये की रकम जिले का मिनी मंत्रालय कहे जाते जिला परिषद को प्रदान की गई है.
पंचायत समिती के लिए 2 करोड रूपये
15 वें वित्त आयोग की दूसरी किश्त के तौर पर सरकार से जिले को उपलब्ध करायी गई 24 करोड 93 लाख 77 हजार 891 रूपये की निधी में से 10 फीसद निधी यानी 2 करोड 30 लाख 68 हजार 11 रूपये की रकम जिले की 14 पंचायत समितियों हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई है.
विकास प्रारूप के अनुसार किये जायेंगे काम
15 वें वित्त आयोग की ओर से पंचवार्षिक प्रारूप के अनुसार प्रस्तावित किये गये काम और आयोग द्वारा उपलब्ध की गई निधी से विकास कामों पर किये जानेवाले खर्च को लेकर सरकार द्वारा मार्गदर्शक निर्देश जारी किये गये है और निर्देशों के अनुसार ही तय प्रारूप के तहत 15 वें वित्त आयोग की निधी को जिला परिषद, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों को खर्च करना पडेगा.