* प्रशासन की तरफ से कार्रवाई पूर्ण
अमरावती /दि.22– इस बार रेती का सुधारित नियम शासन की तरफ से अमल में भले ही लाया जाता हो फिर भी इसका मुहूर्त नहीं निकला है. पिछले तीन माह से इस नियम की नागरिकों सहित व्यापारियों को प्रतीक्षा लगी है. इस सुधारित नियम के कारण राजस्व वसूली को 9 से 10 करोड रुपए का नुकसान हुआ है.
पिछले दो साल से जिले में शासकीय डिपो प्रणाली से रेती की बिक्री की जाती थी. नागरिकों को 600 रुपए में रेती मिलने के लिए शासन द्वारा यह नियम लागू किये गये. लेकिन इसे व्यापारियों की तरफ से प्रतिसाद नहीं मिला. इस कारण जिले में दो साल से कुछ गिने-चुने डिपो से ही रेती की खरीदी शुरु थी. अनेक बार निलामी रखने के बावूद वह विफल साबित हुई. इस कारण मजबूरन शासन को इस वर्ष से सुधारित नियम का विचार करना पडा. इसके लिए शासनस्तर पर सुधारित रेती नियम घोषित कर उस पर आपत्ति व शिकायत स्वीकारी गई है. साथ ही जिलास्तर पर खनिकर्म विभाग की तरफ से सभी प्रक्रिया पूर्ण की गई. इस कारण अब शासन की तरफ से इस सुधारित नियम की प्रतीक्षा लगी है. पिछले तीन माह से निलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद शासन द्वारा इस बाबत अध्यादेश न मिलने से अभी भी सुधारित रेती नियम की प्रक्रिया शुरु न होने से जिले में रेती की किल्लत काफी महसूस हो रही है. सुधारित नियम के अभाव में खनिकर्म विभाग की वसूली पर भी असर हुआ है. करीबन 9 से 10 करोड रुपए की वसूली कम हुई है. इस विभाग को 100 करोड रुपए का लक्ष्य रहते अब तक केवल 56 करोड रुपए वसूली हुई है. इस कारण आगामी 10 दिनों में कितनी वसूली होती है, इस पर सभी का ध्यान केंद्रीत है.
