बालकल्याण समिती की नियुक्ति का काम अधर में!

अमरावती/दि.13– विगत लंबे समय से अमरावती शहर सहीत जिले के कुछ प्रतिष्ठानों व आस्थापनाओं में बाल कामगारों से काम करवाये जाने की शिकायतेें सामने आ रही है और विगत कुछ दिनों के दौरान ऐसे कुछ प्रतिष्ठानोें के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वहां पर बाल कामगारों से काम करवाये जाने के मामले भी उजागर किये गये. ऐसे में बालकल्याण समिती को गठित किये जाने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन विगत लंबे समय से बाल कल्याण समिती का गठन ही नहीं हुआ है. ऐसा पता चला है. वहीं इस संदर्भ में जानकारी हेतु संपर्क किये जाने पर राज्य की महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमति ठाकुर ने कहा कि, बालकल्याण समिती गठित करने की प्रक्रिया चल रही है और उन्होंने विगत सप्ताह ही इससे संबंधित फाईल पर हस्ताक्षर किये है. यह प्रक्रिया न्यायालयीन नियमों के अनुसार चल रही है और यह कब तक पूर्ण हो पायेगी, इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती.
बता दें कि, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु बाल संरक्षण अधिनियमानुसार प्रत्येक जिले में प्रथम न्याय दंडाधिकारी का दर्जा रहनेवाली बाल कल्याण समिती स्थापित की जाती है. किंतु राज्य में महिला व बालविकास विभाग द्वारा विगत लंबे समय से इसे लेकर कुछ भी नहीं किया गया है. जिससे लगभग सभी जिलों में खुलेआम बाल कामगारों से काम करवाया जा रहा है. वहीं कामगार आयुक्त कार्यालय द्वारा बीच में कभी-कभार एक्शन में आते हुए ऐसी कार्रवाईयों के दौरान मिलनेवाले बच्चों को बालगृह में रखा जाता है, जिन्हें बालकल्याण समिती के आदेशानुसार उनके अभिभावकों के सुपुर्त किया जाता है. कई बार ऐसी कार्रवाईयों के दौरान परप्रांतिय बालकामगार भी पाये जाते है. जिनके अभिभावकों का पता पुलिस द्वारा लगा भी लिया जाता है. लेकिन समिती का ही अता-पता नहीं रहने के चलते अभिभावकों का पता लगने के बावजूद इन बच्चों को उनके सुपुर्द करने का मामला अधर में लटका रहता है.
इस संदर्भ में महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमति ठाकुर ने करीब एक माह पहले बालकल्याण समिती नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू किये जाने और इच्छूक सदस्यों के साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने संबंधी जानकारी देते हुए बताया था कि, ज्यादा से ज्यादा पंद्रह दिन से एक माह के भीतर सदस्यों की नियुक्ति होकर समितियों का काम शुरू हो जायेगा. किंतु इस बात को करीब एक माह का समय बीत चुका है. परंतू अब तक समिती की नियुक्ति नहीं हुई है. वहीं इस संदर्भ में दुबारा पूछे जाने पर मंत्री यशोमति ठाकुर ने कहा कि, पूरी प्रक्रिया कानूनों व नियमों एवं अदालती निर्देशों के मुताबिक चल रही है और यह प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी, इसे लेकर निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता. किंतु यह जरूर है कि, इस संदर्भ में पूरा कामकाज नियमानुसार चल रहा है और महिला व बालकल्याण विभाग का पूरा ध्यान बाल कामगारों की समस्या की ओर है.