किसान कर्जमाफी हेतु योजनाओं पर हो प्रभावी अमल

* विधान मंडल के बजट सत्र में रखा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
मुंबई/दि. 11 – राज्य के बकायदार किसानों को कर्जमाफी देने हेतु सरकार द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ति योजना घोषित की गई है. लेकिन इसके बावजूद अधिकांश पात्र लाभार्थि विगत 8 वर्षों से कर्जमाफी से वंचित है. ऐसे में किसान कर्जमाफी हेतु योजनाओं पर प्रभावी अमल करते हुए पात्र लाभार्थियों को लाभ व प्रोत्साहन अनुदान दिए जाने की मांग विधायक सुलभा खोडके ने राज्य विधान मंडल के बजट सत्र दौरान उठाते हुए इस विषय को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश किया.
इस संदर्भ में विधायक सुलभा खोडके का कहना रहा कि, राज्य के किसानों को कर्जमाफी देने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा सन 2017 में छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना व सन 2019 में महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ति योजना को लागू किया गया. इस योजना के तहत 30 जून 2016 तक बकायदार रहनेवाले किसानों का डेढ लाख रुपए तक का बकाया फसल कर्ज माफ किया जाना था. वहीं डेढ लाख से अधिक रहनेवाले कर्जदारों को एकमुश्त कर्ज अदायगी योजना के तहत कर्ज अदा करने पर उनके खातों में डेढ लाख रुपए का प्रोत्साहन अनुदान मिलनेवाला था. इसी तरह सन 2015-16 तथा सन 2016-17 इन दो वर्षो के दौरान नियमित कर्ज अदायगी करनेवाले किसानों को 25 हजार रुपए का प्रोत्साहन अनुदान देने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया था. परंतु इन दोनों योजना पर अब तक प्रभावी अमल नहीं किया गया. इसके चलते विगत 8 वर्षों से योजना के सभी नियमों व शर्तों की पूर्तता करने के बावजूद 6.56 लाख पात्र किसान अब तक 5975 करोड रुपए के कर्जमाफी लाभ से अब तक वंचित है. ऐसे में इस योजना के तहत पात्र रहनेवाले किसानों को जल्द से जल्द कर्जमाफी का लाभ व प्रोत्साहन अनुदान देने के बारे में उचित कदम उठाए जाने चाहिए, ऐसी मांग भी विधायक सुलभा खोडके द्वारा विधानसभा में की गई.
इस पर लिखित उत्तर पेश करते हुए राज्य के सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने बताया कि, छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना अंतर्गत पात्र रहनेवाले 50.60 लाख किसानों में से 44.04 लाख किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया. वहीं शेष 6.56 लाख किसानों को लाभ देने के लिहाज से मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरुप 27 मार्च 2024 को बैठक ली गई और इस बैठक में लिए गए निर्णयानुसार पोर्टल पर उपलब्ध पात्र लाभार्थियों की जानकारी के मुताबिक जिला मध्यवर्ती सहकारी व राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा पात्र व प्रलंबित रहनेवाले लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त करने की कार्रवाई शुरु है. इसी तरह महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमुक्ति योजना अंतर्गत पात्र रहनेवाले 32.42 लाख किसानों में से 32.27 लाख किसानों को कर्जमाफी का लाभ दिया गया. जिसके चलते इन दोनों योजनाओं पर प्रभावी अमल हो चुका है.