सब्जी उत्पादन को बढावा देने हेतु प्रत्येक तहसील में नर्सरी का टार्गेट पूर्ण करें

अमरावती/दि.2 – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर नर्सरी योजना का क्रियान्वयन सब्जी उत्पादन को बढावा देकर किसानों की आय बढाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. किसानों को अनुदान के आधार पर नर्सरी के लिए फ्लैट टाईप शेड नेट, प्लास्टिक टनल निर्माण और अन्य उपकरण प्रदान किए जाते हैं. प्रत्येक तहसील में नर्सरी स्थापित करने के साथ लक्ष्य प्राप्ती के लिए व्यापक प्रयास करने के निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री व जिले की पालकमंत्री एड. यशोमति ठाकुर ने मंगलवार को दिए.

9 तहसीलों से आवेदन नहीं हुए प्राप्त

जिला कृषि अधीक्षक विजय चवाले ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक तहसील में नर्सरी स्थापित की जानी है. तदनुसार अमरावती, मोर्शी, अचलपुर तहसीलों को सामान्य और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक-एक नर्सरी आवंटित की गई है. भातकुली, धामणगांव रेल्वे, नांदगांव खंडेश्वर, अचलपुर, अंजनगांव सुर्जी, दर्यापुर, चिखलदरा, वरूड, चांदूर बाजार तहसीलों से अभी तक किसानों से आवेदन प्राप्त नहीं हुए है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कम से कम 0.40 हेक्टेयर भुमि होनी चाहिए. नर्सरी के निर्माण के लिए पानी की सुविधा होनी चाहिए. इस योजना में महिला कृषि स्नातकों को पहली, महिला समूह या महिला किसानों को दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि सब्जी उत्पादकों, अत्यल्प भूधारक किसानों और किसान समूहों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी. टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी, फुलगोभी, मिर्च, प्याज आदि और अन्य सब्जियों की फसलों के लिए नर्सरी स्थापित की जाएगी. इसमें 1 हजार वर्गमीटर में 3.25 मीटर उंचा फ्लैट टाईप शेडनेट हाउस है. 380 रूपये प्रति वर्ग मीटर मानदंड के अनुसार 3 लाख 80 हजार रूपये के प्रकल्प खर्च के लिए 1 लाख 90 हजार अनुदान राशि दी जाएगी. प्लास्टिक टनल के निर्माण के लिए 1 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल, 60 प्रति वर्ग मीटर मानदंड के अनुसार 60 हजार, प्रकल्प खर्च के लिए 30 हजार रूपये का अनुदान दिया जाएगा. पावर नैपसेक स्प्रेयर के 7 हजार 600 रूपये की खर्च की आधी सब्सिडी मिलेगी. 62 प्लास्टिक क्रेटों के लिए 200 रूपये के हिसाब से 12 हजार 400 रूपये के खर्च का आधा अनुदान मिलेगा.
किसानों का जीवन स्तर वृध्दिंगत करने तथा आय के विभिन्न स्त्रोत बनाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किये जा रहे है. मुख्य फसलों के साथ सब्जी उत्पादन और अन्य सहायक उद्योगों को भी बढावा दिया जा रहा है. तद्नुसार जिले में किसानों के लिए सब्जी नर्सरी स्थापित करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 15 और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तीन इस प्रकार कुल 18 नर्सरी का उद्देश्य है. लेकिन कुछ तहसीलों में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है. इसलिए तहसील कृषि अधिकारियों के माध्यम से किसानो को योजना के बारे में सुचित कर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किये जाने की सूचना पालकमंत्री यशोमति ठाकुर ने दी.