कल प्रकल्पग्रस्तों का विधानभवन की ओर पैदल मोर्चा

विदर्भ बलीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संगठन के सदस्यों ने दी पत्रवार्ता में जानकारी
अमरावती /दि.6– प्रकल्पग्रस्तों की विभिन्न मांगो को लेकर कल 7 दिसंबर को शहर के नेहरु मैदान से सुबह 11 बजे विदर्भ बलीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संगठन की ओर से पैदल लॉग मार्च निकाला जा रहा है. यह पैदल मार्च में हजारों प्रकल्पग्रस्त व किसान शामील होगे. पैदल मार्च अमरावती, वर्धा, नागपुर जिलों की विभिन्न तहसिलों से होता हुआ. 12 दिसंबर को विधानसभा भवन पहुंचेगा. जहां विदर्भ के अनेक जिलों के प्रकल्प ग्रस्त सरकार के सामने अपनी विभिन्न मांगो को रखेगें. ऐसी जानकारी संगठन की ओर से पत्रवार्ता के दौरान बुधवार को दी गई.

राजापेठ स्थित पत्रकार भवन मेंं आयोजित पत्रपरिषद में जानकारी देते हुए विदर्भ बलीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संगठन अध्यक्ष मनोज चव्हाण व सचिव सुनिल घटाले ने बताया कि विदर्भ के कई जिलों में प्रकल्पग्रस्त नागरिकों व्दारा सरकार से वर्ष 2006 से दिसंबर 2013 की समयावधी में 6 जून 2006 के जीआर अनुसार सरल खरीदी पध्दती से खरीदी किए गए प्रकल्पग्रस्तों के जमीन पर 2013 के भुसंपादन कानून के अनुसार बढे हुए मुआवजा दिए जाने, पुनर्वसन कानून के अनुसार प्रकल्पग्रस्त परिवारों के व्यक्तियों को सरकारी नौकरी देने, अगर यह नहीं हो सकता तो प्रत्येक को कम से कम 30 लाख रुपये नगदी देने, प्रकल्पग्रस्ताों को नौकरी में 5 फिसदी आरक्षण के बदले 15 आरक्षण लागू करने, प्रकल्पग्रस्तों के स्थानीय स्तर पर सभी नागरी सुविधा व जनसमस्या तुरंत पुरी करने, प्रकल्पग्रस्तों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना करने जैसी अनेक मांगो को सामने रखा गया था. उस समय आघाडी सरकार ने प्रकल्पग्रस्तों को आश्वासन दिया था. किंतु अभी तक किसी भी मांग को पुरा नहीं किया गया है. जिसके चलते गुरुवार 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे राजकमल चौक स्थित नेहरु मैदान से लॉग मार्च की शुरूआत की जाएगी. यह लॉग मार्च अमरावती शहर से निकल कर महापुरुषों को अभिवादन करते हुए तिवसा मार्ग से होता हुआ नागपुर की ओर निकलेगा. रास्ते में लॉग मार्च तलेगांव, कारंजा, कोंढाली, पेठ ग्रा.पं. इन तहसिलों में रात्रि मुकाम कर आगे बढेगा. जो कि 12 दिसंबर को नागपुर पहुंचेगा. विधान भवन के सामने प्रकल्पग्रस्तों व्दारा अपनी मांगे सरकार के सामने रखी जाएगी. लॉग मार्च में लगभग 30 से 40 ट्रैक्टर, 20 से 25 चार पहिया व दोपहिया वाहन सहित हजारों की संख्या में विदर्भ राज्य के प्रकल्पग्रस्त शामील होगे. पत्रपरिषद में चव्हाण व घटाले के अलावा सचिव भुषण चौधरी, दिलीप कदम आदि उपस्थित थे.