सब्जी, दूध, पेट्रोल, डीजल की ढुलाई नहीं रोकी

* अभी केवल श्रृंखला अनशन
* 5 जनवरी से बेमुदत बंद का ऐलान
* जिले में 13 हजार छोटे- बडे माल वाहक
अमरावती/ दि.2 – आम लोगों की सुविधा को देखते हुए ट्रांसपोर्ट असो. ने दूध, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, जरूरी सामान की ढुलाई नहीं रोकी है. अभी सरकार से प्रस्तावित प्रावधान पीछे लेने के लिए चर्चा चल रही है. अत: आंदोलन भी तीव्र नहीं करने का स्पष्टीकरण असो. के पदाधिकारी और राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य मेराज खां पठान ने किया है. अमरावती मंडल से बातचीत में उन्होंने बताया कि शासन से वार्ता हो रही है. वह विफल रहने पर 5 जनवरी से देशव्यापी और कडी हडताल होगी.
* अमरावती में डर
अमरावती और विदर्भ के अनेक शहरों- नगरों में सोमवार शाम को अफवाह के कारण पेट्रोल-डीजल पंपों पर कतारे लग गई थी. लोग धडाधड टैंक फुल करा रहे थे. ऐसे में ट्रांसपोर्ट असो. के पदाधिकारी मेराज खां पठान का महत्वपूर्ण वक्तव्य आया है.
* नवसारी चौक में पंडाल, आंदोलन
ट्रांसपोर्ट असो. ने मालवाहक वाहनों के चालकों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया है.वलगांव रोड पर नवसारी चौक में पंडाल लगाकर श्रृंखला अनशन आज से शुरू हो गया. यह आंदोलन असो. के मो. अफसर, शकील अहमद, विजय शर्मा, मनोज लिखितकर, अब्दुल सत्तार, उम्रदराज खान, इसराईल खान, जय खोब्रागडे, प्रकाश नाइक, नजीर खान बीके के नेतृत्व में चल रहा है.
* जिले में 25 हजार ड्राइवर
मेराज खां पठान ने बताया कि जिले में ढाई से तीन हजार बडी लोडिंग गाडी और तकरीबन 10 हजार छोटे- बडे मालवाहक हैं. अंदाजन 25 हजार वाहन चालक है. जिनकी रोजी रोटी वाहन चलाकर ही चलती है. सरकार ने वाहन चालकों को दिक्कत में लानेवाला प्रावधान किया है. उसका विरोध देशव्यापी हो रहा है.
* 7 लाख रूपए जुर्माना
मेराज खां पठान ने बताया कि संसद में नये कानून का जो प्रस्ताव रखा गया है. उसके अनुसार वाहन से दुर्घटना होने और किसी की जान जाने पर चालक को 7 लाख रूपए दंड का नये कानून में प्रस्ताव है. दंड न भरने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है.
* ड्राइवर कहां से लाए 10 लाख
मेराज खां पठान ने सवाल उठाया कि वाहन चालक कंपनी की गाडी चलाकर अपना और परिवार का भरण पोषण किसी तरह करता है. ऐसे में हादसा हो जाने और दुर्भाग्यवश किसी की जान चले जाने की हालत में ड्राइवर 10 लाख रूपए जुर्माना कहां से अदा करेगा.
* बीमा कंपनी करें भुगतान
मेराज खां पठान, जो आल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्य हैं ने बताया कि उन्होंने अपने संगठन को भी इस बारे में सुझाव दिया है कि कानून में जुर्माना अथवा हरजाना का भार बीमा कंपनी पर होना चाहिए. बीमा कंपनियां लाखों- करोडों वाहनों का बीमा वसूल करती है. इसलिए इन कंपनियों पर ही पालिसी में सेस का प्रावधान कर दुर्घटना होने की स्थिति में 10 लाख अदा करने का प्रावधान होना चाहिए.