अमरावती

गांगरखेडा प्रकल्प से आदिवासी बस्तियों को होगी जलापूर्ति

पालकमंत्री यशोमति ठाकुर ने दी प्रशासकीय मंजूरी

अमरावती/दि.8- चिखलदरा तहसील अंतर्गत कई आदिवासी गांवों को बडे पैमाने पर जलकिल्लत का सामना करना पड रहा है. इसके साथ ही इन गांवों में अन्य कई तरह की समस्याएं भी है. जिनका निराकरण करने हेतु जिला पालकमंत्री यशोमति ठाकुर ने विविध विभागों के अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक करते हुए सभी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आदेश जारी किया. साथ ही 10 करोड रूपये खर्च करते हुए गांगरखेडा प्रकल्प से आदिवासी गांवों को जलापूर्ति करने की योजना बनाने को अपनी मंजूरी भी प्रदान की.
गत रोज मेलघाट की समस्याओं को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियोें के साथ बुलाई गई बैठक में जिला पालकमंत्री यशोमति ठाकुर ने जलकिल्ल्त सहित विभिन्न समस्याओं की समीक्षा की और उन्हें दूर करने हेतु आवश्यक उपाय योजना करने के निर्देश भी जारी किये. इस समय जलापूर्ति योजना, विद्युत वितरण कंपनी, सार्वजनिक लोकनिर्माण तथा जिला परिषद प्रशासन को आदिवासी बहुल दुर्गम व अतिदुर्गम क्षेत्रों में काम करने के संदर्भ में होनेवाली दिक्कतों का जायजा लेते हुए पालकमंत्री यशोमति ठाकुर ने सभी दिक्कतों को दूर करने और मेलघाट क्षेत्र में मुलभूत सुविधाओं के विकास कार्य करने के निर्देश जारी किये. इस बैठक में जिला परिषद सदस्य पूजा येवले, महेंद्र गैलवार, राहुल येवले, समाजकल्याण सभापति दयाराम काले, कांग्रेस के तहसील अध्यक्ष सहदेव बेलकर तथा विविध विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

* गांगरखेडा प्रकल्प के लिए 10 करोड रूपये
भिषण जलकिल्ल्त का सामना करनेवाले आदिवासी गांवों की समस्या को दूर करने हेतु गांगरखेडा में तैयार किये गये प्रकल्प से जलापूर्ति करने के लिए 10 करोड रूपये के कामों को पालकमंत्री यशोमति ठाकुर ने प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की. यह काम जल्द ही पूरा होगा और इसके जरिये हातरू सर्कल अंतर्गत चुरणी, मेहरियम व कोरडा सहित आसपास के कई गांवों को जलापूर्ति होगी. जिससे जलकिल्लत की समस्या काफी हद तक दूर होगी.

* जारीदा सब स्टेशन को निधी
मेलघाट क्षेत्र के अतिदुर्गम इलाकों में स्थित लगभग 52 आदिवासी बस्तियों को जारीदा से विद्युत आपूर्ति की जाती है. जिसके लिए मध्यप्रदेश के भैसदेही से जारीदा तक जंगल क्षेत्र से होकर विद्युत वाहिनी डाली गई है. किंतु आये दिन इस विद्युत वाहिनी से होनेवाली बिजली आपूर्ति खंडित होती है और 11 केवी सब स्टेशन पर हमेशा कोई न कोई खराबी रहने के चलते यह परिसर हमेशा अंधेरे में रहता है. इसके लिए भी पालकमंत्री यशोमति ठाकुर ने 10 करोड रूपये मंजूर किये है. जिसके जरिये जल्द ही यहां पर 33 केवी सब स्टेशन के काम की शुरूआत होगी.

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