नोकरभर्ती के लिए आदिवासियों को नहीं मिल रहा आवश्यक प्रमाणपत्र

* आवेदन अपलोड नहीं हो रहा
परतवाडा/ दि. 8- मेलघाट की धारणी व चिखलदरा तहसील में पेसा अंतर्गत नियम लागू है. जिसके कारण राज्य शासन ने विगत माह में गांव के निवासियों को नोकरभर्ती व अन्य काम के लिए तत्काल पेसा प्रमाणपत्र देने का घोषित किया है. किंतु इसके लिए आदिवासी युवक- युवतियों को धारणी तक आने के लिए परेशानी होने से वनरक्षक व तलाठी भर्ती से वंचित रहने की संभावना जताई जा रही है. प्रकल्प अधिकारियों को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से निवेदन देकर तत्काल उनकी समस्या हल करने की मांग की गई है.
मेलघाट के आदिवासी स्थानीय निवासियों को पेसा अंतर्गत विविध योजना का लाभ, नोकरभर्ती सूची घोषित की गई है. परंतु प्रत्यक्ष में नोकरभर्ती में अन्य उम्मीदवारों को प्रमुखता दी जायेगी, ऐसी चर्चा है.
तलाठी व वनरक्षक भरती के लिए राज्य शासन ने पेसा अंतर्गत प्रमाणपत्र देने का घोषित किया है. प्रमाणपत्र धारणी में प्रकल्प कार्यालय द्बारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद दिए जाते है. धारणी व चिखलदरा तहसील में आदिवासी कस्बा का अंतर 150 से 200 किलोमीटर देखकर बडी संख्या में आदिवासी युवकों को परेशानी का सामना करना पड रहा है. आदिवासी युवकों को लगनेवाला अधिक पैसा, समय खर्च इन सभी बातों पर विचार करके प्रमाणपत्र तत्काल देने की मांग अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के कैलाश सावलकर, सुभाष बेटे, धीरज सुरले, रवि बेठेकर, नीतेश बेलसरे, नामदेव शेलेकर, अविनाश बेलसरे, आकाश बेठे, राज जांबू, राहुल तोटा, सुनील बेलसरे, रोशन बेलसरे, आकश बेठे, राज जांबू, राहुल तोटा, सुनील बेलसरे, रोशन बेलसरे सहित आदिवासी युवको ने प्रकल्प अधिकारियों को निवेदन देकर की है.
* चिखलदरा तहसील पर अन्याय दूर करें
चिखलदरा से धारणी आने जाने के लिए कुछ आदिवासी कस्बे से गाडियां ही नहीं जाती. आने जाने के लिए आदिवासियों को दो दिन लगते है. उसमें से आदिवासी युवक-युवतियों को आर्थिक नुकसान सहना पडता है और मानसिक परेशानी होती है. दुपहिया से जाने पर बारिश के कारण दस्तावेज गीले होने का युवक का कहना है. प्रकल्प कार्यालय ने आश्रमशालाओं में फाइल जमा करने पर दिए गए आदेश पर अभी भी अमल न होने का धीरज सुरले ने बताया.
पेसा अंतर्गत नोकरभर्ती के लिए कम्प्यूटर में आवश्यक दस्तावेज सहित पेसा प्रमाणपत्र अपलोड करना आवश्यक है. अपूर्ण जानकारी व दस्तावेज के अभाव में कम्प्यूटर आवेदन न लेने के कारण 17 जुलाई से पूर्व सभी नोकर भर्ती के उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र देने की मांग आदिवासी विकास परिषद ने की है.