विविध मांगों को लेकर आदिवासियों का चिखलदरा से अमरावती 5 को पैदल मार्च

अमरावती/दि.30- पीआर कार्ड, घरकुल योजना और 691 मकानों को नियमाकुल करने की वर्षों की मांग को लेकर अब चिखलदरा और मरियमपुर परिसर के 300 से अधिक आदिवासियों ने आक्रामक कदम उठाते हुए चिखलदरा से अमरावती तक पैदल मार्च कर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन करने का निर्णय लिया है. चार संगठनों के नेतृत्व में यह नागरिक 5 मई को चिखलदरा से अमरावती तक पैदल मार्च करेंगे और 6 मई तक जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे.
आदिवासी नागरिकों की प्रमुख मांगों में प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, घरकुल योजना, शबरी योजना के लाभों की मांग शामिल है. इसके अलावा अतिक्रमित जमीन को नियमाकुल कर पीआर कार्ड और टैक्स पावती प्रदान करने व 2024 तक सभी अतिक्रमण को वैध घोषित करने का समावेश है. यह आंदोलन मेलघाट योद्धा, विरोधी विचार मंच, बिरसा क्रांति दल और मेलघाट योद्धा के सहयोग से किया जा रहा है. संगठनों के नेता सचिन गोपाल गोरले, प्रवीण वचन धुर्वे, रामकिसन कास्देकर और दुर्गा मंगल उईके ने इस आंदोलन के लिए जिलाधिकारी से लिखित अनुमति भी मांगी है. गौरतलब है कि, आदिवासी नागरिक 2021 से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे है और अनेक बार जिला प्रशासन, नगर परिषद, तहसीलदार, पूर्व विधायक राजकुमार पटेल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुके है. 2 अक्तूबर 2023 को इन आदिवासियों ने मुंबई में मंत्रालय तक मोर्चा निकालकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी ज्ञापन सौंपा था, तब सचिव विद्या दमपैय्या ने जिलाधिकारी को तत्काल आदेश भी दिये थे. लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. आदेश जारी हुए 16 माह बीत जाने के बावजूद अभी तक मांगे पूरी नहीं होने से आदिवासी नागरिकों में नाराजगी है और इसी कारण 5 मई को चिखलदरा से अमरावती तक पैदल कूच कर 6 मई को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठने वाले है.