राज्य के कारागृहो में दो हजार पदों को मंजूरी, लेकिन भर्ती कब?

अमरावती/दि. 11 – राज्य के कारागृह प्रशासन में करीबन दो हजार नए पदो को मंजूरी मिली है. इस निमित्त अक्तूबर 2023 में शासन आदेश भी जारी किया गया. लेकिन इस पदभरती प्रक्रियाबाबत गृह विभाग से कोई भी गतिविधी न होने से बेरोजगार युवको ने पद मंजूरी पर प्रश्नचिन्ह उपस्थित किया है.
राज्य के कारागृह में महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता के लगातार प्रयासो के कारण गत मानसून अधिवेशन में राज्य शासन ने 2238 पदों को नए सिरे से मंजूरी प्रदान की है. अब नागपुर में शितकालिन अधिवेशन शुरु रहते इस पद भरतीबाबत गृह विभाग की तरफ से कोई गतिविधियां नहीं है. इस कारण इस पदभरती की तरफ अनेक दिनों से प्रतिक्षा में रहे बेरोजगार युवकों में संभ्रम है. कारागृहों में क्षमता से अधिक कैदी है, कुल 6 हजार 137 पद निर्मिती का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया था. केवल 2238 पदों को मंजूरी मिली है. कारागृह में अधिकांश पद रिक्त रहने से कारागृह के अंतर्गत व बाह्य सुरक्षाबाबत बडा प्रश्न निर्माण हुआ है, इस कारण मंजूर पदो की तत्काल भरती प्रक्रिया शुरु करने की मांग बेरोजगार युवको ने की है.

इन पदो को मिली है मंजूरी
विशेष कारागृह महानिरीक्षक 1, मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षक 2, मानस शास्त्रज्ञ 7, उपअधीक्षक 7, मनोविकृत शास्त्रज्ञ 6, वैद्यकीय अधिकारी 35, स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी 2, कार्यालय अधीक्षक 5, प्रथम श्रेणी जेल अधिकारी 45, द्वितीय श्रेणी जेल अधिकारी 116, मिश्रक 21, वरिष्ठ लिपिक 12, लिपिक 21, प्रयोगशाला तंत्रज्ञ 7, सुबेदार 56, जमादार 277, कारागृह सिपाही 1370, परिचारक 10.