* सरकारी फैसले के खिलाफ जिलाधीश को सौंपा निवेदन
अमरावती/दि.23– राज्य सरकार द्बारा आगामी 1 नवंबर से एफएल -3 लायसेंस यानी बार व परमिट रूम में होनेवाली शराब बिक्री पर 5 फीसद की बजाय 10 फीसद वैट लगाने की अधिसूचना जारी की है. जिससे बार व परमिट रूम संचालकों पर अकस्मात ही आर्थिक संकट मंडराने का खतरा पैदा हो गया है. जिससे करीब 20 हजार बार संचालक मुश्किल में फंस सकते हैं. अत: सरकार ने अपने इस अन्यायकारी फैसले को तुरंत वापिस लेना चाहिए. इस आशय की मांग करते हुए अमरावती जिला परमिट रूम असो. ने एफएल-3 लायसेंस पर की गई वैट वृध्दि का निषेध किया है.
आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में परमिट रूम असो. के अध्यक्ष नितिन मोहोड, उपाध्यक्ष सूर्यकांत जयस्वाल व सचिव आशीष देशमुख ने कहा कि बार व परमिट रूम के व्यवसाय में वेटर, मैनेजर, स्वच्छता कर्मी तथा विविध प्रकार के सप्लायर जैसे कई घटक जुडे होते है. ऐसे में सरकार अपने फैसले के जरिए एक तरह से इन सभी लोगों के नौकरी व व्यवसाय को भी खतरे में डाल रही है. क्योंकि यदि सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो कई बार संचालकों को अपने बार व परमिट रूम बंद कर देने पडेंगे. अत: सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए. इसके साथ ही बार संचालकों ने अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधीश कार्यालय को दिए जाने की भी जानकारी दी.
