विदर्भ बलिराजा संघर्ष अनशन समाप्त करें

• जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल ने विधानसभा में दी जानकारी

• अमरावती विभाग में 1.21 लाख हेक्टर का सिंचाई अनुशेष

अमरावती/दि.23 – जून 2021 के अंत में अमरावती विभाग का सिंचाई का शेष अनुशेष 1 लाख 21 हजार 856 हेक्टर था. शेष अनुशेष जून 2025 तक पूर्ण किए जाने का नियोजन किया गया है. इस संदर्भ में शासन की ओर से सुष्म नियोजन अनुसार विधि का प्रावधान किया गया है. ऐसी जानकारी राज्य के जलसंपदा मंत्री जयंत पाटिल ने विधानसभा में दी. अमरावती विभाग के किसानों को बढाकर अनुदान दिए जाने पर उन्होंने कहा कि, प्रकल्प और किसानों की संख्या की जांच की जाएगी. उसके पश्चात उन्हें अनुदान बढाकर दिए जाने का निर्णय लिया जाएगा. जिसमें विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति अपना अनशन खत्म करे ऐसा भी आवाहन उन्होंने विधानसभा में किया.
दर्यापुर के विधायक बलवंत वानखडे व्दारा विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में राज्य के जलसंपदा मंंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि, प्रकल्पों के काम के लिए भूसंपदान हेतु 2013 में नया भूसंपादन कानून बनाया गया था. कानून लागू होने के पहले कुछ किसानों की जमीन प्रकल्पों के लिए संपादित की गई थी. उन्हें उस समय अनुदान मिला उसके बाद उसी प्रकल्प के लिए किसानों ने भूसंपादन में सहकार्य न करते हुए उन्हें नए कानून बनाने के पश्चात चार गुना अनुदान का फायदा हुआ. जिन्हें पहले ही अनुदान मिल गया वह अनुदान बढाने की मांग को लेकर विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति के निवेदन अनुसार 4 मार्च से अनशन कर रहे है. जलसंपदा राज्यमंत्री व विभाग के क्षेत्रिय अधिकारियों में भी अनशन कर्ताओं से भेंट कर उन्हें अनशन समाप्त किए जाने का अनुरोध भी किया ऐसी जानकारी राज्य के जलसंपदा मंत्री जयंत पाटिल ने विधानसभा में दी.