अमरावती/ दि 04 अगस्त विदर्भ के 65 हजार परिवारों में से 4 लाख प्रकल्प ग्रस्तों की सीधी खरीदी व प्रकल्पग्रस्त प्रमाण पत्र धारकों को नौकरी विषयक तथा विविध समस्या का मार्ग निकालने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में पूर्व सांसद संजय राठौड, पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल तथा शिवसेना के राष्ट्रीय सजीव कैप्टन अभिजीत अडसुल की प्रमुख उपस्थिती में मुंबई के विधान भवन में बैठक आयोजित की गई. जिसमें विदर्भ के प्रकल्पग्रस्तों की सीधी खरीदी व उनके नौकरी विषयक समस्याओं पर सकारात्म चर्चा की गयी.
विदर्भ के प्रकल्पग्रस्तों व्दारा राष्ट्र के विकास के लिए किए गए त्याग को जानते हुए उन पर हुए अन्याय के विरूध्द विदर्भ बलीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संगठन विदर्भ प्रदेश की ओर से विगत दस वर्षो से लगातार विदर्भ के प्रकल्पग्रस्तों के लिए संघर्ष किया जा रहा है. संगठन की सामाजिक कार्यो को देखते हुए पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने गुरुवार को महत्वपुर्ण बैठक का आयोजन किया. बैठतक में प्रमुखता से सीधी खरीदी व नौकरी संदर्भ में बारिकी से विचार कर चर्चा की गयी. मुख्यमंत्री की उपस्थिती में सभी मंत्री व पूर्व सांसद ने सभी विषयों पर गहन चर्चा करते हुए एकमत होते हुए अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री व दोनों उपमुख्यमंत्री तथा पुनर्वसन मंत्री की संयुक्त उच्च स्तरीय बैठक जल्द आयोजित किए जाने का निर्णय किया गया. इस बैठक में व बैठक के बाद प्रकल्पग्रस्त संगठन के पदाधिकारियों की सामुहिक चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इस बैठक को सरकार की ओर मान्य किया गया है. बैठक में पेढी प्रकल्प के अनेक वर्षो से प्रलंबित पड़े वासेवाडी गांव के पुर्नवसन का प्रश्न को तुरंत हल करने का आदेश मुख्यमंत्री ने संबंधितों को दिया है. बैठक में विदर्भ बलीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संगठन के अध्यक्ष मनोज चव्हाण, वरिष्ठ मार्गदर्शक साहेबरावजी विधले, शिवसेना जिला प्रमुख अरुण पडोले,तहसील प्रमुख धर्मेंद्र मेहरे, गौतम खंडारे, अविनाश संख्ये, नितीन मलमकार, डॉ. भगवान पंडित, संजय धोंडे, मोहन गहूले,मनोज जैन, प्रशांत मुरादे, गणेश गोंडाणे, प्रमोद खाडे,रामेश्वर मेटे तथा संबंधित विभाग, प्रधान सचिव,सहसचिव वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में विदर्भ के विभागीय आयुक्त, कलेक्टर तथा कनिष्ठ अधिकारी व्हि.सी.द्वारा बैठक में शामील हुए.
