एफडीआई नीति व संबंधित विधेयक का ई-कॉमर्स कंपनियों व्दारा उल्लंघन

अमरावती/दि.16 – अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज की ओर से मंगलवार, 15 दिसंबर को अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया. जिसमें बताया गया है कि डिजिटल इंडिया के तहत देश में कन्फ्रेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की ओर से डिजिटल कॉमर्स को बढावा दिया जा रहा है, परंतु ई-कार्मस कंपनियां एफडीआई नीति व संबंधित विधेयक व नियमों का बार-बार उल्लंघन कर रिटेल व्यापार पर कब्जा जमानेे की कोशिश की जा रही है. के्ंरद सरकार ने इस ओर ध्यान देकर ई-कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई कर रिटेल व्यापारियों को राहत देने तथा उनके व्यापार को विकसित करने ऑनलाइन व्यापार की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की.
देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाना चाहिए, छोटे व्यापारियों को बढावा देकर उन्हें सुरक्षित करना चाहिए, ई-कॉमर्स व्यवसाय को नियमित करने हेतू निगरानी के लिए रेग्युलेटरी अथॉरिटी को प्रावधान देने हेतू ई-कॉमर्स नीति घोषित की जाएं, एफडीआई नीति की दो विसंगतियों को दूर करें, कैट व्दारा भारतीय सम्मान हमारा अभियान यह राष्ट्रीय अभियान शुरु किया है. देश के सभी क्षेत्रों से इसे समर्थन मिल रहा है. इस अभियान में व्यापार, उपभोक्ता, नागरिक, समाज और छोटे निर्माता प्रतिनिधि के साथ सरकारी अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाएं, इतना ही नहीं तो यह समिति राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर कार्यरत रहें, इस समिति से अधिक से अधिक लोग सहभागी हो इसके लिए सरकार की ओर से पहल करना चाहिए. उक्त मुद्दों पर सरकार की ओर से गहराई से विचार मंथन करना चाहिए आदि मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर जिलाधीश के साथ उक्त मुद्दों पर चर्चा भी की गई. इस वक्त अमवती के चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विनोद कलंत्री, सुरेंद्र देशमुख, श्याम शर्मा, पवन भूतडा, संदीप खेडकर आत्माराम पुरसवानी, हितेश केडिया मौजूद थे.