काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल : वाचा विस्तृत

अमरावती/दि.06 -: नुकतेच मा. सर्वौच्च न्यायालयाने भारतीय जनता पक्षाच्या अमरावती लोकसभेच्या भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवार सौ. नवनित रवी राणा यांना जात प्रमाणपत्राबद्दल दिलासा देत सौ. नवनीत राणा यांना जिल्हा जात पडताळणी समिती, मुंबई उपनगर यांनी उप जिल्हाधिकारी यांनी जारी केलेले जात प्रमाणपत्र मान्य केले. ज्या दिवशी सौ. नवनित राणा उमेदवारी अर्ज सादर करणार होत्या त्याच दिवशी मा. सर्वौच्च न्यायालयाने दि.28/2/2024 रोजी राखून ठेवलेला निकाल घोषीत केला. सुप्रिम कोर्टाने दिलेला निकाल 44 पानाचा आहे. या निकालात न्यायधिशांनी विस्तृत विवेचण केले असून, मंडल न्युजच्या वाचकांसाठी आम्ही या संपूर्ण निकालाबद्दल निकालाची समरी म्हणून आपल्यासमोर देत आहोत. संपूर्ण निकाल अमरावती येथील काही विधीतज्ञांकडून भाषांतर करून त्याची समरी देण्याचा प्रयत्न आहे.(मंडल न्युज समाचार)
सर्वोच्च न्यायालयाने नवनित राणाच्या जात प्रमाणपत्राबद्दल सर्वोच्च निकाल देत असतांना दोन्ही पक्षाचा युक्क्तीवाद विचारात घेतला आणि भारतीय सविंधानाच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत अधिकार मर्यादीत असल्याने मा.उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द बाबत ठरविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत असतांना विविध सायटेशन आणि विविध राज्याचे या संबंधात असलेले निकाल, त्यांचे आधार घेतले आहे.(मंडल न्युज समाचार)
नवनित राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्वोच्च निकालाची संक्षिप्त समरी अशा प्रकारे आहे.
1) सौ. नवनीत राणा यांना दि.30-8-2013 रोजी जारी करण्यात आलेले जात प्रमाणपत्राला सर्वप्रथम राजू मानकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचीका क्र.325/2014 दाखल केले त्यावर दि.28-6-2017 रोजी सौ. नवनीत राणा यांना जारी करण्यात आलेले जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय देतांना जिल्हा जात पडताळणी समिती, मुंबई उपनगर यांनी रद्दबातल ठरवतांना पुन्हा सर्व पक्षांना सुनावणीची संधी देऊन कायद्याप्रमाणे निर्णय देण्याचे आदेशीत करण्यात आले.(मंडल न्युज समाचार)
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्हा जात पडताळणी समिती, मुंबई उपनगर यांनी पुन्हा सर्व पक्षांना सुनावणीची संधी उपलब्ध करून दिली. सौ. नवनीत राणा यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये प्रामुख्याने दि.11/2/2014 रोजी खालसा कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय यांनी जारी केलेले बोनाफाईड सर्टीफीकेट ज्यामध्ये सौ. नवनीत राणा यांच्या आजोबांची जात ही ङ्ग शिख-चामार ङ्ग अशी नमुद करण्यात आली आहे तसेच सौ. नवनीत राणा यांचे आजोबा हे पंजाबमधून महाराष्ट्रामध्ये स्थलांतरीत झाले होते हे महाराष्ट्राचे रहिवासी होते दाखवण्याकरीता सन 1932 चा भाडे करारनामा सादर करण्यात आला. या दोन्ही कागदपत्रांच्या आधारे जिल्हा जात पडताळणी समिती, मुंबई उपनगर यांनी सौ. नवनीत राणा यांना जारी करण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निर्वाळा दिला. (मंडल न्युज समाचार)
2) जिल्हा जात पडताळणी समिती, मुंबई उपनगर यांनी दि.3/11/2017 रोजी दिलेला निर्णय हा श्री. राजू मानकर, अमरावती लोकसभा मतदार संघाचे तत्कालीन खासदार श्री. आनंदराव अडसुळ व त्यांचे स्विय सहाय्यक सुनिल भालेराव यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचीका क्र.3370/2018 व रिट याचीका क्र.2675/2019 व्दारे आव्हानीत केला. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही रिट याचीकांमध्ये दि.3/11/2017 रोजी निर्णय पारीत करून जिल्हा जात पडताळणी समिती, मुंबई उपनगर यांनी सौ. नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवण्याचा आदेश रद्दबातल करीत सौ. नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवले. (मंडल न्युज समाचार)
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती आर.डी. धानुका व न्यायमुर्ती व्ही.जी. बिस्ट यांनी श्री. राजू मानकर, अमरावती लोकसभा मतदार संघाचे तत्कालीन खासदार श्री. आनंदराव अडसुळ व त्यांचे स्विय सहाय्यक सुनिल भालेराव यांनी दाखल केलेल्या याचीका मंजुर करतांना सौ. नवनीत राणा यांच्या आईने जेव्हा सौ. नवनीत राणा यांचा दि.23 एप्रिल 1991 रोजी प्रवेश अर्ज भरला होता तेव्हा स्पष्टपणे पोटजाती व धर्मासह जात म्हणून ङ्ग शीख ङ्ग असा उल्लेख केला होता व अर्जातील स्तंभामध्ये प्रवेश घेऊन इच्छीत असणारी विद्यार्थी ही अनुसुचित जाती/अनुसूचित जमातीमधील आहे काय? तसेच त्यासंदर्भातील कागदोपत्री पुरावा जोडला आहे काय? त्यावर ङ्ग छ.अ. ङ्ग असा उल्लेख करण्यात आला होता असे महत्वपुर्ण निष्कर्ष नोंदवला. (मंडल न्युज समाचार)
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा जात पडताळणी समिती, मुंबई उपनगर यांनी सौ. नवनीत राणा यांच्या हक्कामध्ये त्यांना जारी करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्र वैध ठरवल्याचा निर्णय रद्दबातल करतांना अनेक महत्वपुर्ण निष्कर्ष नोंदवुन सौ. नवनीत राणा यांनी जात पडताळणी समितीची फसवणूक करून स्वत:चे जात प्रमाणपत्र वैध करून घेतल्याचा ठपका ठेवत बनावट उत्पादीत केलेल्या कागदपत्रांच्या सहाय्याने फसवणूक करून जात प्रमाणपत्र मिळवणार्‍याला कायद्यातील सर्व परिणाम भोगावे लागतील असे घोषीत केले.
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती आर.डी. धानुका व न्यायमुर्ती व्ही.जी. बिस्ट यांनी श्री. राजू मानकर, अमरावती लोकसभा मतदार संघाचे तत्कालीन खासदार श्री. आनंदराव अडसुळ व त्यांचे स्विय सहाय्यक सुनिल भालेराव यांनी दाखल केलेल्या याचीका मंजुर करतांना सौ. नवनीत राणा यांनी जिल्हा जात पडताळणी समिती, मुंबई उपनगर यांचे समक्ष पुरावा म्हणून सादर केलेले दस्ताऐवज हे बनावटी स्वरूपाचे असल्याचे प्रथमदर्शनी मत नोंदवले. मा. मुंबई उच्च न्यायालयासमक्ष सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची अवलोकन केल्यानंतर सौ. नवनीत राणा यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळल्याने सौ. नवनीत राणा यांना जारी करण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे घोषीत करून रक्कम रू.2,00,000/- दंड सुद्धा सौ. नवनीत राणा यांना ठोठावला.(मंडल न्युज समाचार)
3) सौ. नवनीत राणा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दि.8/6/2021 रोजीच्या निर्णयाला मा. सर्वौच्च न्यायालयामध्ये आव्हानीत केले. ज्यामध्ये निवडणुकीची आचार संहीता लागण्याअगोदर मा. सर्वौच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती जे.के. माहेश्वरी व न्यायमुर्ती संजय करोल यांनी प्रकरणाची नियमीत सुनावणी घेत दि.28/2/2024 रोजी प्रकरणामध्ये अंतीम सुनावणी घेऊन प्रकरण न्यायनिर्णयाकरीता राखून ठेवले.(मंडल न्युज समाचार)
सौ. नवनीत राणा यांच्या तर्फे युक्तीवाद करतांना त्यांचे वकीलांनी जात पडताळणी समितीने सौ. नवनीत राणा यांच्यामार्फत सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केल्यानंतर जात वैध ठरवली असल्याने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 226 मध्ये मा. उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र मर्यादीत स्वरूपाचे असल्याचा युक्तीवाद केला. भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 226 मध्ये उच्च न्यायालयाची व्याप्ती ही जेव्हा अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन निर्णय दिला असेल किंवा अधिकार क्षेत्राचा वापर केला नसेल तेव्हा असते. सौ. नवनीत राणा यांचे वकीलांनी जात पडताळणी समितीही महाराष्ट्र शासनाव्दारे पारीत करण्यात आलेल्या ङ्ग महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अधिसूचित जमाती (विमुक्त) जाती, भटक्या विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जाती प्रमाणपत्र जारी करणे आणि पडताळणीचे नियम) कायदा,2000 ङ्ग नुसार गठीत करण्यात आल्याचे मा. सर्वौच्च न्यायालयासमक्ष युक्तीवादादरम्यान नमुद केले. जात पडताळणी समितीचे प्राथमिक काम हे कागदपत्रांची शहानिशा करणे व तथ्य शोधून काढण्याचे आहे तर उच्च न्यायालयाकडे सुपरवायझरी अधिकार क्षेत्र असल्याचे युक्तीवादा दरम्यान नमुद केले. मा. मुंबई उच्च न्यायालयासमक्ष दाखल केलेल्या याचीकांमध्ये जात पडताळणी समितीच्या अधिकार क्षेत्राबद्दल याचीकाकर्त्यांनी कोणताही आक्षेप नोंदवलेला नाही त्यामुळे जात पडताळणी समितीच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मा.मुंबई उच्च न्यायालयाला गरज नव्हती असा युक्तीवाद सौ. नवनीत राणा यांच्या वरिष्ठ वकीलांनी मा. सर्वौच्च न्यायालयासमक्ष केला. त्याकरीता सौ. नवनीत राणा यांच्या वरिष्ठ वकीलांनी मा. सर्वौच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायनिर्णयांचा दाखला दिला.(मंडल न्युज समाचार)
4) मा. सर्वौच्च न्यायालयासमक्ष सौ. नवनीत राणा यांची बाजू मांडतांना सौ. नवनीत राणा यांचे वरिष्ठ वकील यांनी जात पडताळणी समितीसमक्ष दाखल केलेल्या कागदपत्रांसंदर्भात भाष्य करतांना नमुद केले की, सौ. नवनीत राणा यांनी सादर केलेल्या दस्ताऐवजांना भारतीय साक्ष पुराव्यांचा आधार आहे. सौ. नवनीत राणा यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे दक्षता कक्ष यांच्याकडून ते दस्तऐवजासंदर्भात प्रतिकुल मत प्रदर्शीत केल्याशिवाय त्यांच्या वाडवडीलांच्या संदर्भात असल्याने त्याचा निश्चित पुरावा म्हणून ते वाचनीय ठरतात असा युक्तीवाद सौ. नवनीत राणा यांच्यामार्फत करण्यात आला व या युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ सुद्धा मा. सर्वौच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेण्यात आला.(मंडल न्युज समाचार)
5) मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचा युक्तीवाद वरिष्ठ वकीलांनी श्री. राजू मानकर, लोकसभेचे माजी खासदार श्री. आनंदराव अडसुळ व श्री. सुनिल भालेराव यांच्यावतीने करण्यात आला. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 341 अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या अनुचित जाती आदेश,1950 (अध्यक्षीय आदेश) यानुसार महाराष्ट्राकरीता ङ्ग रविदासा मोची ङ्ग अथवा ङ्ग शिख चामार ङ्ग हे नमुद नसल्याने सौ. नवनीत राणा यांना जारी केलेले जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याने मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे वरिष्ठ वकीलांनी युक्तीवादा दरम्यान नमुद करून सौ. नवनीत राणा यांची याचिका खारीज करण्याची विनंती केली.
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश वैध असल्याचा युक्तीवाद करतांना श्री. राजू मानकर, लोकसभेचे माजी खासदार श्री. आनंदराव अडसुळ व श्री. सुनिल भालेराव यांच्या वकीलांनी सौ. नवनीत राणा यांनी जात पडताळणी समिती पुढे सादर करण्यात आलेल्या मुख्यत्वे तिन दस्ताऐवज 1) सौ. नवनीत राणा यांच्या वडीलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला 2) सौ. नवनीत राणा यांच्या वडीलांचे जात प्रमाणपत्र 3) सौ. नवनीत राणा यांचे शाळा सोडल्याचा दाखला हे खोटे असल्याचे नमुद करून दक्षता कक्षाच्या स्वत:च्या अहवालानुसार शाळा सोडल्याचा दाखला त्या शाळेने कधीही जारी केला नव्हता असे स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले आहे तसेच सौ. नवनीत राणा यांच्या वडीलांचे जात प्रमाणपत्र हे दि.3/11/2017 रोजीच्या जात पडताळणी समितीच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले आहे तर सौ. नवनीत राणा यांच्या पतीने दि.28-3-2013 रोजी पत्र देऊन राजकीय प्रभावाचा करून सौ. नवनीत राणा यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर ङ्ग मोची ङ्ग अशी नोंद करून घेतल्याचे मा. सर्वौच्च न्यायालयामध्ये युक्तीवादादरम्यान कथन केले.(मंडल न्युज समाचार)
6) दोन्ही पक्षकारांतर्फे वकीलांमार्फत करण्यात आलेला युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मा. सर्वौच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींनी विविध न्यायनिर्णयांचा आधार घेतला. मा. सर्वौच्च न्यायालयाने न्यायनिर्णयामध्ये निरिक्षण नोंदवतांना मा. सर्वौच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 142 चा वापर करून जात प्रमाणपत्र, पडताळणी संदर्भात दिलेल्या दिशानिर्देशांचा उहापोह केला आहे.
ङ्ग महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अधिसूचित जमाती (विमुक्त) जाती, भटक्या विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जाती प्रमाणपत्र जारी करणे आणि पडताळणीचे नियम) कायदा,2000 ङ्ग च्या कलम 6, कलम 7 व कलम 9 मधील नमुद तरतुदींचा उल्लेख करतांना जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याकरीता जात पडताळणी समितीची स्थापना, जात पडताळणी समितीला असलेले विविध अधिकार याचा उहापोह करतांना ङ्ग महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अधिसूचित जमाती (विमुक्त) जाती, भटक्या विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जाती प्रमाणपत्र जारी करणे आणि पडताळणीचे नियम) नियम,2012 ङ्ग च्या नियम 13,नियम 14 व नियम 17 यांचा उल्लेख केला आहे.(मंडल न्युज समाचार)
ङ्ग महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अधिसूचित जमाती (विमुक्त) जाती, भटक्या विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जाती प्रमाणपत्र जारी करणे आणि पडताळणीचे नियम) कायदा,2000 ङ्ग तसेच ङ्ग महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अधिसूचित जमाती (विमुक्त) जाती, भटक्या विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जाती प्रमाणपत्र जारी करणे आणि पडताळणीचे नियम) नियम,2012 ङ्ग च्या नियम 13(ब) नुसार जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचा अधिकार फक्त हा जात पडताळणी समितीलाच असल्याचे व त्याकरीता जात पडताळणी समितीला दिवाणी दावा चालवतांना दिवाणी न्यायालयाला असलेले सर्व अधिकार तसेच दक्षता कक्षाची मदत घेण्याचा संपुर्ण अधिकार असल्याचे निरिक्षण नोंदवले आहे. मा. सर्वौच्च न्यायालयाने ङ्ग महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अधिसूचित जमाती (विमुक्त) जाती, भटक्या विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जाती प्रमाणपत्र जारी करणे आणि पडताळणीचे नियम) नियम,2012 ङ्ग च्या नियम 13(2)(ब) नुसार दक्षता कक्षाने दिलेले मत हे जात पडताळणी समितीवर बंधनकारक नसल्याचे नमुद करून दक्षता समितीने नोंदवलेले निष्कर्ष पुरावा म्हणून वापरता येत नाही असे निरिक्षण नोंदवले.(मंडल न्युज समाचार)
7) मा. सर्वौच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीने उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे सौ. नवनीत राणा यांना जारी केलेले जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा दिलेला निर्णय योग्य ठरवतांना ङ्ग महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अधिसूचित जमाती (विमुक्त) जाती, भटक्या विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जाती प्रमाणपत्र जारी करणे आणि पडताळणीचे नियम) कायदा,2000 ङ्ग कलम 7 (2) मध्ये वापरलेल्या भाषेनुसार विधीमंडळाचा हेतू भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 226 अनुषंगाने उच्च न्यायालयाला जात पडताळणी समितीने पारीत केलेल्या आदेशामध्ये किमान हस्तक्षेप असावा असे अभिप्रेत असल्याचे मत मा. सर्वौच्च न्यायालयाने नोंदवले. जात पडताळणी समितीने सौ. नवनीत राणा यांना जारी करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्र वैध ठरवतांना मुख्यत्वे 1) खासला कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाने सौ. नवनीत राणा यांना जारी केलेले बोनाफाईड सर्टीफीकेटमध्ये आजोबांची जात ही ङ्ग शीख-चामार ङ्ग असे नमुद केले आहे तसेच तसेच सौ. नवनीत राणा यांचे आजोबा हे पंजाबमधून महाराष्ट्रामध्ये स्थलांतरीत झाले होते हे महाराष्ट्राचे रहिवासी होते दाखवण्याकरीता सन 1932 चा भाडे करारनाम्याचा विचार करतांना अध्यक्षीय आदेश,1950 पुर्वीच सौ. नवनीत राणा यांचे आजोबा महाराष्ट्रामध्ये स्थलांतरीत झाले होते ही बाब मान्य केली. जात पडताळणी समितीने सौ. नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवण्याअगोदर स्वत:चे समाधान करून घेतले असल्याने मा. उच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 226 अन्वये त्याची पुर्नतपासणी करण्याचे अधिकार मर्यादीत असल्याचा मा. सर्वौच्च न्यायालयाने निष्कर्ष नोंदवून खासदार सौ. नवनीत राणा यांना दिलासा दिला आहे.(मंडल न्युज समाचार)
मा. सर्वौच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीसमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या वैधतेसंदर्भात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निष्कर्षासंदर्भात भाष्य करतांना जात पडताळणी समितीने सौ. नवनीत राणा यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच सौ. नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निर्वाळा दिला असल्याने मा. सर्वौच्च न्यायालयाने मा. उच्च न्यायालयाचे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत अधिकार मर्यादीत