मुंबई/दि.9– विधान परिषद में 12 विधायकों की नियुक्ति हेतु तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार द्वारा शिफारिश किए गए नामों की सुची को वापिस क्यों लिया गया. इसका स्पष्टीकरण मुंबई उच्च न्यायालय ने गत रोज राज्य सरकार से मांगा है.
ठाकरे गुट वाली शिवसेना के कोल्हापुर शहर पुलिस सुनील मोदी द्वारा जारी की गई जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है. सीएम शिंदे के नेतृत्ववाली सरकार ने विधान परिषद की 12 सीटों पर नियुक्ति हेतु दिए गए नामों को पीछे लेने का निर्णय अगस्त 2022 में लिया था. जिसे सुनील मोदी ने अपनी जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट में चुनौति दी है. विगत सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि, मंत्रिमंडल क सलाह के अनुसार सीएम एकनाथ शिंदे ने उन 12 नामों की सूची को पीछे ले लिया था. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि, मंत्रिमंडल ने किस आधार पर कौनसी सलाह दी. यह बात अदालती पडताल के लिए खुली नहीं है. बल्कि मंत्रिमंडल व मुख्यमंत्री द्वारा की गई सिफारिश को राज्यपाल द्वारा स्वीकारे अथवा नाम निर्देशित किए जाने से पहले उसे पीछे लेने का रास्ता मंत्रिमंडल व मुख्यंमत्री के समक्ष खुली रहता है.
