अमरावती/ दि.28 – शासन प्रशासन के बिना अनुमति के और संवैधानिक मार्ग स्वीकार कर राज्य में अराजकता, असामाजिक तत्वों को बढावा देने वाले आंदोलनों के कारण नुकसान होता है, इसे रोकने के लिए उन लोगों की पापर्टी पर बैन लगाकर नुकसान की रकम वसूली जाए, ऐसी मांग को लेकर जन अधिृकार बचाव पक्ष ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा.
सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि राज्य में अवैध आंदोलनकारियों की ओर से होने वाले नुकसान तथा शासन को लायन आर्डर पर आने वाला आर्थिक बोझ के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जुडिशियल कार्रवाई ऐसे दोनों के लिए जिम्मेदार मानकर उनकी पापर्टी जब्त करे और नुकसान की भरपाई की जाए, बेवजह इस बोझ का शिकार बन रहे आम नागरिकों को बचाकर ऐसे आंदोलनकारियों को की रोकथाम की जानी चाहिए, इस प्रस्ताव को स्वीकार करे, ऐसी मांग भी जन अधिकार बचाव पक्ष के सेनापति पुरुषोत्तम बागडी, बालासाहब आकरे, निजामोद्दीन खान, काशिनाथ बनसोड, नवलकिशोर जाजू, रमेशराव चोेेैधरी, नारायण मोरेे आदि उपस्थित थे.
