* पालकमंत्री यशोमति ठाकुर के प्रयास सफल
अमरावती/ दि.17 – महिलाओं का उत्थान किए जाने के लिए विविध कार्यालय विगत अनेको सालों से शहर में कार्यरत है. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं विविध शासकीय कामों से शहर में आती है. इन महिलाओं को अपने संबंधित कामों के लिए अलग-अलग कार्यालयों में भटकना पडता है. जिसमें ग्रामीण परिसर की महिलाओं को परेशानियां उठानी पडती है. महिलाओं को परेशानी से निजात दिलाने के लिए राज्य की महिला व बालविकास मंत्री तथा जिले की पालकमंत्री एड. यशोमति ठाकुर ने महिला भवन बनाने के लिए निधि उपलब्ध करवायी.
पालकमंत्री यशोमति ठाकुर व्दारा उपलब्ध करवायी गई निधि से महिला व बालकल्याण विभाग की स्वतंत्र इमारत का निर्माण किया जा रहा है. स्थानीय गर्ल्स हाईस्कूल से जिलाधिकारी कार्यालय मार्ग पर स्थित वन विभाग के कार्यालय से सटी 25 हजार स्क्वेअर फुट जमीन पर तीन मंजिला इमारत का निर्माण कार्य शुरु हो चुका है. इस इमारत की यह विशेषता है कि एक दर्जन से अधिक कार्यालय जो की किराए की इमारत में चल रहे है उन्हें यहां स्थापित किया जाएगा.
पिछले छ: माह से इमारत का निर्माण कार्य शुरु है. 4.25 करोड रुपए खर्च से निर्माण की जा रही इस आकर्षक इमारत की एक ही छत के नीचे पांच कार्यालयों की व्यवस्था होगी. जिसमें महिला व महाविकास भवन, महिला उपायुक्त कार्यालय, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय, महिला आर्थिक विकास महामंडल, राज्य महिला आयोग कार्यालय का समावेश रहेगा.
विगत वर्ष निर्माण कार्य के लिए 2.12 करोड रुपए प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य शुरु किया गया. तीन मंजिला इमारत में सभी महिलाओं के प्रकल्प से जुडे अधिकारियों के लिए सभी सुविधा व सुसज्ज कक्ष तैयार किए जाएंगे साथ ही बाहर गांव से आने वाली महिलाओं के लिए बैठने व प्रसाधनगृह की व्यवस्था भी की गई है. एक ही छत के नीचे सभी कार्यालय रहने की वजह से ग्रामीण परिसर से आने वाली महिलाओं को भटकना नहीं पडेगा. सभी सुविधाएं उन्हें एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी.
महिलाओं की परेशानियां होगी खत्म
जिले की पालकमंत्री यशोमति ठाकुर ने बताया कि, महिलाओं का उत्थान करने हेतु शुरु किए गए अधिकांश कार्यालय किराए के मकान में है और वे सभी कार्यालय अलग-अलग जगहों पर है. जिससे महिलाओं को अपने कामों के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाना पडता था. जिसमें उन्हें आर्थिक व शारीरिक परेशानियां झेलनी पडती थी. किंतु अब इस भवन के निर्माण से महिलाओं को बडी राहत मिलेगी. अब उन्हें अपने कामोें के लिए भटकना नहीं पडेगा. एक ही छत के नीचे सभी कार्यालय स्थापित किए जाएंगे.
