मनपा को जीएसटी का पूर्ण अनुदान न मिलने से काम प्रलंबित

अमरावती/दि.12 – राज्य सरकार की ओर से अमरावती महानगर पालिका को हर साल 14 करोड रुपए जीएसटी अनुदान के रुप में दिए जाते है. इसी अनुदान के आधार पर मनपा अस्थायी कर्मचारियों को वेतन देती है. किंतु गत वित्तीय वर्ष में जीएसटी अनुदान की पूर्ण रकम प्राप्त नहीं होने के कारण मनपा के कर्मचारियों के वेतन में विलंब हुआ है और अन्य काम भी प्रभावित हो रहे है. जिन कामों में जीएसटी की रकम का उपयोग किया जाता था वे सभी काम प्रलंबित पडे हुए है.
वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनपा को 14 करोड 21 लाख रुपए जीएसटी अनुदान के रुप में मिलने वाले थे. किंतु राज्य सरकार की ओर से मात्र 8 करोड 59 लाख रुपए ही मनपा को दिए गए. कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु 6 करोड 54 लाख रुपए देने होते है. इसमें भी अब सातवा वेतन आयोग लागू किया गया है. जिसके कारण बढा हुआ वेतन भी कर्मचारियों को देना होगा. जिसके कारण वेतन खर्च में वृद्धी हुई है. मनपा को राज्य सरकार से 5 करोड 62 लाख रुपए लेना बाकी है.
स्थानीय आय के स्त्रोतों से अमरावती मनपा को खास आमदनी नहीं होती जिसके कारण मनपा को राज्य सरकार से मिलने वाली निधि पर ही निर्भर रहना पडता है. ऐसे में अनुदान मिलने में विलंब होने के कारण कर्मचारियों का वेतन तथा बिल चुकना असंभव हो रहा है. कुछ ही दिन पूर्व शेष 5 करोड 62 लाख में से राज्य सरकार ने 1 करोड 23 लाख रुपए अमरावती मनपा को दिए जिसके कारण मनपा को बकाया वेतन व मंहगाई भत्ता कर्मचारियों को देना संभव हुआ किंतु अभी भी बकाया अनुदान की राशि नहीं मिलने की वजह से अनेकों काम प्रलंबित है.

नगरविकास मंत्रालय को इस संबंध में लिखा पत्र

वस्तुओं पर लगने वाले स्थानीय करों की समाप्ति के बाद मनपा को जीएसटी अनुदान के रुप में राज्य सरकार द्बारा 14 करोड रुपए दिए जाते है. पिछले साल पूर्ण रकम नहीं दिए जाने पर कर्मचारियों के वेतन में दिक्कतें निर्माण हुई. राज्य सरकार पूर्ण अनुदान मनपा को दें इस संदर्भ में नगरविकास मंत्रालय को पत्र लिखा गया है.
– सुरेश पाटिल, उपायुक्त मनपा