* शहर व ग्रामीण क्षेत्र में महिला सेल व दामिनी पथक कार्यान्वित
अमरावती/दि.23– राज्य के 10 पुलिस आयुक्तालय और 36 जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के तहत आनेवाले 700 पुलिस स्टेशन में महिला सहायता कक्ष शुरु करने के लिए केंद्र सरकार ने निधि मंजूर की थी, लेकिन डेढा साल बितने के बावजूद मंजूर निधि राज्य सरकार को न मिलने से महिला सहायता कक्ष का काम ठप पडा है. लैंगिक अत्याचार, पारिवारिक हिंसाचार की शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशन में महिला सहायता कक्ष तैयार करने के आदेश थे.
महिला सहायता कक्ष के लिए केंद्र सरकार ने निर्भया योजना के तहत राज्य सरकार को 70 करोड रुपए की निधि मंजूर की थी. सभी पुलिस स्टेशन में 1 लाख रुपए दिए जाने वाले थे. राज्य के सभी पुलिस स्टेशन में स्वतंत्र सहायता कक्ष समेत एक महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति इस कक्ष में कायमस्वरुप की जाने वाली थी. लेकिन फिलहाल महिला अधिकारियों की संख्या कम रहने से आधे से अधिक का कामकाज महिला जमादार के भरोसे शुरु है. इस कक्ष के लिए यंत्र, पुलिस वाहन, इंटरनेट अन्य आवश्यक साधन सामग्री खरीदी के लिए प्रत्येक थाने में 1 लाख रुपए मिलने वाले थे. लेकिन वह अभी तक मिले नहीं है. महिला की शिकायत अथवा बयान महिला पुलिस अधिकारी व महिला कर्मचारी की तरफ से लिया जाता है. इस कारण महिला शिकायतकर्ता को दुविधा निर्माण होती है.
* जिला मुख्यालय में महिला सेल
जिला व शहर पुलिस मुख्यालय में महिला सेल कार्यरत हैं. यहां शिकायतकर्ता महिला-पुरुष का समुपदेशन किया जाता है. पति-पत्नी के बीच समझौता करने के प्रयास किए जाते हैं. इसके अलावा दामिनी व निर्भया पथक कार्यान्वित है.
* महिला सहायता कक्ष का काम क्या?
पीडित महिला, युवती और किशोरी पर लैंगिक अत्याचार के मामलों की जांच के लिए और बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में महिला सहायता कक्ष स्थापित किए जाने वाले हैं.
