अमरावती / दि.21– जिला परिषद विभागीय आयुक्त की ओर से प्राथमिकता दिए गए कामों को छोडकर कामों का नियोजन किया गया था. ऐसे 53 कामों को रद्द कर दिया गया है इन कामों में 30 से 40 करोड रुपए के कामों का समावेश है. विभागीय आयुक्त को जिला परिषद नियोजन के संदर्भ में दाखिल की गई याचिका पर 14 दिसंबर को सुनवाई की गई. जिस पर विभागीय आयुक्त ने शुक्रवार को अंतिम निर्णय दिया. यह निर्णय मिनी मंत्रालय के सत्ताधीशों के लिए बडा धक्का माना जा रहा है. काम रद्द किए जाने से जिप सदस्यों में भी खलबली मच गई है.
जिला परिषद बांधकाम विभाग ने साल 2020-21 अंतर्गत 19 तथा साल 2021-22 में 34 कामों को प्राधन्यता दी गई थी. जिसमें नियमों का उल्लंघन किया गया ऐसे 53 काम जिन्हें प्राधन्य क्रम प्राप्त नहीं था परिणामस्वरुप यह सभी 53 काम रद्द कर दिए गए. अब इन कामों के लिए पुन: नियोजन प्रशासन को करना होगा. लगभग 40 करोड रुपए के यह काम थे. यह सभी काम कुछ ही तहसीलों में होने वाले थे यह काम रद्द कर दिए जाने पर जिप सदस्यों को बडा धक्का लगा है. अब पुन: नियोजन के पश्चात कौन बाजी मारता है इस पर सभी की निगाह लगी हुई है.
