अमरावती/प्रतिनिधि दि.१० – केंद्र सरकार लोकसभा में बिजली कंपनी के निजीकरण को लेकर प्रस्ताव रखने वाली है. इस निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध जताने के लिए 10 अगस्त को सांकेतिक हडताल करने का निर्णय महावितरण की ओर से लिया गया था. लेकिन फिलहाल यह हडताल टाल दी गई है.
बता दें कि बिजली विभाग का निजीकरण करने का प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है. इस निजीकरण के प्रस्ताव को लोकसभा की पटल पर रखकर उसे मंजूर करने की प्रक्रिया मंगलवार 10 अगस्त को की जाने वाली थी. यहां बता दें कि बिजली विभाग के निजीकरण का यह प्रस्ताव यदि लोकसभा में मंजूर हो जाता तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियां छिन ली जाती. केंद्र सरकार के फैसले का विरोध जताने के लिए महावितरण के कर्मचारियों ने कमर कसते हुए सांकेतिक हडताल करने का मूड बना लिया था, लेकिन ऐन मौके पर यानी आज 10 अगस्त को लोकसभा में निजीकरण के प्रस्ताव को नहीं रखा गया. जिसके चलते फिलहाल बिजली कर्मियों ने आंदोलन को टाल दिया है.
