आशा भोसले संगीत अकादमी होगी स्थापित

* आशाताई को राज्य सरकार की अनोखी श्रद्धांजलि
मुंबई/दि.13 – राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इनमें मुंबई में ‘आशा भोसले संगीत अकादमी’ स्थापित करने का निर्णय भी शामिल है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक आयोजित हुई. इसमें आशाताई के नाम पर संगीत अकादमी के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया में सुधार, मुंबई में आईईएस स्किल टेक विश्वविद्यालय की स्थापना सहित आठ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं.
वरिष्ठ पार्श्वगायिका पद्मविभूषण आशा भोसले के निधन के बाद मंत्रिमंडल बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार की ओर से मुंबई में ‘आशा भोसले संगीत अकादमी’ स्थापित की जाएगी. राज्य सरकार के पास वांद्रे-अंधेरी के बीच उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराने की मांग आशा भोसले ने की थी. अब आशा भोसले के नाम पर स्मारक बनाया जाए क्या? ऐसा मुद्दा मंत्री प्रताप सरनाईक ने मंत्रिमंडल बैठक में उठाया.
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आशाताई द्वारा दिया गया प्रस्ताव ही आगे बढ़ाया जाएगा. इसलिए अब वांद्रे-अंधेरी के बीच आशाताई के नाम पर ‘संगीत अकादमी’ बनाई जाएगी, यह तय हो गया है. इस संबंध में जमीन खोजने के लिए म्हाडा को आदेश भी दिए गए हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि निधन के बाद राज्य सरकार ने आशाताई की मांग को मंजूरी दी है.
* मंत्रिमंडल बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
शासन सेवा में पदों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा. विकसित महाराष्ट्र 2047 के विजन डॉक्युमेंट के अनुसार कार्ययोजना तैयार होगी. एमपीएससी के तहत सेवाओं की संख्या 53 से बढ़ाकर 153 की जाएगी. संयुक्त परीक्षा योजना में नई सेवाओं को शामिल किया जाएगा. भर्ती प्रक्रिया सरल होगी. यूपीएससी की तर्ज पर महाजॉब्स पोर्टल के माध्यम से निपुण सेतु उपक्रम चलाया जाएगा. (सामान्य प्रशासन विभाग) कुलगांव-बदलापुर के विकास आराखड़े में स्टेडियम के आरक्षण में बदलाव कर बिजली उपकेंद्र के लिए जमीन दी जाएगी. चार एकड़ जमीन टाटा पावर कंपनी को हस्तांतरित करने का निर्णय. (नगरविकास विभाग)
मुंबई में आईईएस स्किल टेक विश्वविद्यालय स्थापित होगा. इसके लिए मंजूरी दी गई है. यह स्वयं वित्तपोषित निजी कौशल विश्वविद्यालय होगा, जिससे कुशल मानव संसाधन विकास को बढ़ावा मिलेगा. (कौशल, रोजगार, उद्यमिता व नवाचार विभाग)
नाबार्ड के ग्रामीण पायाभूत विकास निधि के तहत समुद्री जिलों में मछुआरों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके लिए 61 करोड़ 24 लाख रुपये के बजट को मंजूरी. (पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग)
राज्य की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली, नर्सिंग सेवाएं और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा. इसके लिए जपान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी से 3,708 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी. (चिकित्सा शिक्षा व औषधि विभाग)
नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुले और परभणी इन छह जिलों को शामिल किया गया. इससे कुल 177 तालुकों में संतुलित और समग्र विकास योजनाएं लागू की जाएंगी. (नियोजन विभाग)
महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल से जुड़े कानून में संशोधन किया जाएगा. उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रशासनिक और संस्थागत संरचना में बदलाव होगा. परिषद के सदस्यों की नियुक्ति चुनाव के बजाय सरकार द्वारा नामांकन से की जाएगी. (चिकित्सा शिक्षा विभाग)