आवास योजना का घोटाला पहुंचा शितसत्र में

अमरावती/दि.13 -विधायक प्रताप अडसड ने शितसत्र में 39 मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान केंद्रीत किया. जिसमें आवास योजना का घोटाला, सीसीआय कपास खरीदी में परेशानी का समावेश हैं.
नागपुर में आयोजित शितसत्र में विधायक अडसड ने निर्वाचन क्षेत्र किसानों कों अतिवृष्टि का तत्काल मुआवजा देने, किसानों की विविध समस्या, कपास खरीदी की दिक्कतों, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुएं व आवास योजना की बकाया किस्त, सोलर में कंपनियों द्बारा किसानों की लुट आदि मुद्दों को लेकर आवाज उठायी. विधायक अडसड ने सरकार का ध्यान केंद्रीत करते हुए कहा कि, फसलों का नुकसान करनेवाले बंदरो को पकडने के लिए वनमंत्री ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए शासन आदेश जारी किया. लेकिन कुछ अधिकारियों ने उसमें गडबडी कर 600 रुपए प्रति बंदर की निधी की मान्यता दी. कुछ अधिकारियों ने इस शासन आदेश में बदलाव कर 10 रुपए तक मुल्य निर्धारित किया. शासन आदेश के अनुसार 16 बंदर पकडने की मर्यादा है. लेकिन खेतों में आये झुंज में 30 से 40 बंदर रहते हैं. इसीलिए उन्हें पिंजरे में कैद करना 10 हजार रुपए महंगा खर्च उचित नहीं. इसलिए अडसड ने सभी बंदरों को एक साथ पकडने के लिए कम खर्चवाला पत्रक निकालने की मांग की.

* क्रिटीकल जोन को दे न्याय
विधायक अडसड ने बताया कि नांदगांव खंडेश्वर तहसील के कुछ गांव क्रिटीकल जोन में है. जलयुक्त शिवार योजना के बाद पानी का स्तर बढ गया है. जिसका दुबारा सर्वे कर पशु वैद्यकीय अधिकारी, बिजली महामंडल के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पद भरने की मांग अडसड ने की. अडसड ने यह भी बताया कि, संस्थान मंदिर से सटे खेतों को अतिवृष्टि की मदद दी जाती थी. लेकिन यह मदद बंद कर दी गई. मंदिर अथवा संस्थान को आय का स्त्रोत नहीं हैं. खेती से ही रखरखाव के काम होते हैं. इसीलिए मंदिरों के खेती को बकाया किश्त अदा करने की मांग विधायक अडसड ने की.