अवैध बांग्लादेशियों को काली सूची में डालें

* देश में लगातार बढ रही संख्या
मुंबई / दि.25 – अवैध बांग्लादेशियों की एक काली सूची तैयार कर उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने से रोकने उचित कदम उठाए जाने चाहिए. इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर राशन कार्ड प्रदान करने पर आवेदक के दस्तावेजों की जांच के सख्त नियम जारी किए हैं. राज्य में अवैध बांग्लादेशीयों की घुसपैठ को रोकने कई कदम उठाने का निर्णय किया गया है.
लगातार बढ रही संख्या
राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग ने शुक्रवार को जारी शासनादेश में स्पष्ट कहा कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण रोजगार के लिए अवैध रूप से भारत आनेवाले बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या लगातार बढ रही है. अधिकांश अवैध रूप से महाराष्ट्र आए हैं. राज्य में अपने निवास का प्रमाण प्रस्तुत करने और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कई अवैध मार्ग का अवलंंब करते हैं. उस पर अंकुश लगाने कहा गया है.
इन उपायों को करें लागू-
– अवैध बांग्लादेशियों की एक काली सूची तैयार की जाए. जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ न मिल पाए.
– अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर आंतरिक विचार- मंथन सत्र आयोजित करें और आवश्यक उपाय करते हुए आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस को रिपोर्ट भेजे.
– एटीएस के प्राप्त 1274 अवैध बांग्लादेशियों, जिनके विरूध्द अपराध दर्ज किया गया है, की सूची में शामिल व्यक्तियों के नाम पर कोई अधिकारिक दस्तावेज जारी किए गये हैं या नहीं. इसकी पडताल की जाए. यदि ऐसे दस्तावेज पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत रद्द, निलंबित या निष्क्रिय करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए. उक्त आदेश की एक कॉपी एटीएस को भेजी जाए.
– जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर राशन कार्ड देते समय आवेदक के कागजात की जांच की जाए और उसके निवासस्थान की भी पडताल हो.
– प्रत्येक तीन माह में रिर्पोर्ट दें – मामलों का कडाई से पालन किया जाए. उक्त कार्रवाई की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को पेश की जाए.