कैबिनेट ने लिए 21 निर्णय
चुनाव आचार संहिता से पहले धडाधड फैसलें
* विकास मंडलों की योजनाओं को मंजूरी
* वर्धा, वाशिम, चंद्रपुर हेतु लाभदायक फैसले
* फ्रंट लाइन वर्कर के मानधन मेें बढोत्तरी
* शहरों में स्वास्थ्य आयुक्तालय
मुंबई/ दि. 4- निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता आज से ही लागू होने की डबल संभावना के बीच देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्ववाले राज्य मंत्री मंंडल ने आज 21 बडे निर्णय घोषित किए. जिसमें शहरों में भी स्वास्थ्य आयुक्तालय बनाने, परशुराम, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वासवी कन्यका विकास बोर्ड की योजनाओं को मंजूरी देने वाशिम जिले में भक्त निवास हेतु जगह, चंद्रपुर जिले में नया आयटीआई स्थापित करने, फ्रंट लाइन वर्कर्स के मानधन को बढाने के निर्णय शामिल है.
कैबिनेट के आज के निर्णय इस प्रकार है.
– वाशिम जिले के मानोरा तहसील अंतर्गत वाइगोल में भक्त निवास और तीर्थयात्रियों हेतु सुविधा केन्द्र के लिए 1.52 हेक्टेयर जमीन ग्राम पंचायत को सौंपी गई.
– वर्धा के रामनगर में लीज पर दिए गये भूखंड को निवासी भूखंड के रूप में मान्यता दी गई.
– नागपुर की लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्र ज्ञान विवि को 7 करोड की राशि 4 किश्तों में देने का निर्णय किया गया.
– चंद्रपुर के मूल शहर में 300 प्रवेश क्षमता का आयटीआई स्थापित करने एवं इसके लिए आवश्यक 39 अध्यापक और 42 शिक्षकेत्तर पदों व उसके लिए सभी खर्च को मान्यता.
– परशुराम आर्थिक विकास बोर्ड, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास बोर्ड, वासवी कन्यका आर्थिक विकास बोर्ड की योजनाओं को मान्यता.
– प्रदेश के सभी स्वास्थ्य विभागों मेें शहरी स्वास्थ्य आयुक्तालय स्थापित किए जायेंगे. इससे स्वास्थ्य सेवाओं के विक्रेंदीकरण और लोगों के लाभ का अनुमान.
– स्वास्थ्य क्षेत्र में संविदा कर्मचारियों की गत वर्ष मार्च में सेवा के 10 वर्ष पूर्ण करनेवाले कर्मियों को समकक्ष पद पर समयोजित किए जाने का बडा निर्णय. ा
– पुणे जिले के घोड नदी शिरूर में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, दीवानी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर और शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापना को मान्यता. पैठण में भी दिवानी न्यायालय वरिष्ठ स्तर को मंजूरी.
– मछली व्यवसाय को कृषि समकक्ष श्रेणी दी जाने से मछवारों को बैंकों से अल्प अवधि के ऋण केवल 4% ब्याज पर देने की मान्यता.
– हिंद की चादर श्री गुरू तेग बहादुर साहिब के 350 वें शहीदी समागम शताब्दी कार्यक्रम हेतु 94 करोड 35 लाख फंड की मान्यता.
– वीरार- अलिबाग हाईवें को ऋण हेतु शासन की गारंटी. भूमि अधिग्रहण के लिए इस ऋण का उपयोग होगा.
