अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को हुए शैक्षणिक नुकसान की दी जाए भरपाई

अमरावती/दि.9 – शैक्षणिक सत्र 2025-2026 हेतु अभियांत्रिकी व वैद्यकीय सहित अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनुसूचित जनजाति यानि एसटी संवर्ग के विद्यार्थियों को जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु 6 माह की अतिरिक्त समयावृद्धि नहीं दिए जाने के चलते अनुसूचित जनजाति के हजारों विद्यार्थियों के हुए शैक्षणिक नुकसान की भरपाई दी जाए, इस आशय की मांग का ज्ञापन आजाद समाज पार्टी द्वारा जिलाधीश के जरिए आदिवासी कल्याण मंत्री के नाम सौंपा गया है. इस संदर्भ में आजाद समाज पार्टी की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि, राज्य सरकार की ओर से जारी शासन निर्णय में केवल ओबीसी व एसईबीसी प्रवर्ग के विद्यार्थियों को ही 6 माह की अतिरिक्त समयावृद्धि दी गई थी. जबकि ऐसी सुविधा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नहीं दी गई. जिसके चलते सीईटी सेल के कैप राऊंड में जाति वैधता प्रमाणपत्र पेश नहीं किए जाने के चलते अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की एडमिशन को रद्द कर दिया गया. यह सीधे-सीधे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के साथ अन्याय है. साथ ही इसकी वजह से उनका शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान भी हुआ है. क्योंकि उनकी एडमिशन को सीईटी सेल ने एसटी की बजाए ओपन कैटेगिरी में कन्व्हर्ट कर दिया है. इस बात को लेकर राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री एवं आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा जवाब दिया जाना चाहिए. साथ ही आदिवासी छात्र-छात्राओं की एडमिशन को दुबारा एसटी कैटेगिरी में कन्व्हर्ट करते हुए उन्हें जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय भी देना चाहिए.
ज्ञापन सौंपते समय आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सनी चव्हाण सहित कई पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे.