अमरावती दी ३– कोरोना काळात शिक्षकांच्या शाळेतील उपस्थितीबाबत राज्य शासनाने २४ जून रोजी काढलेल्या परित्रकाचे पालन केल्या जात नसल्याचे दिसून येत नसून शाळांना याबाबत देण्यात आलेल्या आदेशात स्पष्टता नसल्याने संस्थाचालक तसेच मुख्याध्यापकांनी शिक्षकांना उपस्थित राहण्यासाठी जबरदस्ती चालवली आहे. ती टाळण्यासाठी आपण प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शाळा व्यवस्थापनाला स्पष्ट आदेश देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रकाश काळबांडे यांनी शिक्षण उपसंचालकांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
संपूर्ण जगात थैमान घातलेल्या कोरोना विषाणुमुळे सर्वत्र जनजीवन विस्कळीत झाले असून त्यामुळे शिक्षण व्यवस्था देखील कोलमडली आहे. आताच्या काळात या विषाणूचा ज्वर दिवसेदिवस वेगाने पसरत चालला असून अनेक जण त्यामुळे बाधित आहेत. त्यामुळे शासनाने विविध शासकीय कार्यालयात कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत सवलत दिली असून आठवड्यातून एक किंवा दोन दिवस कर्मचाऱ्यांना बोलावण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. तसेच पूर्ण कर्मचाऱ्यांना एकाच दिवशी बोलावण्यात येऊ नये आणि ५५ वर्षांवरील तसेच मधुमेह, रक्तदाब तसेच अन्य आजार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील उपस्थितीतून सवलत देण्यात आली आहे. परंतु शासनाने २४ जून रोजी काढलेल्या परित्रकाचे पालन काही शिक्षक संस्था तसेच शाळा करत नसल्याचे दिसून येत नसून शाळेत शिक्षणाचे काम बंद असताना देखील जबरीने शिक्षक वर्गाला तसेच कर्मचाऱ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून कुठलेही स्पष्ट आदेश शाळा व्यवस्थापनाला नसल्याने अनेक ठिकाणी शिक्षकांवर जबरदस्ती शाळेत उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत. यामध्ये वय तसेच अन्य आजार असलेल्यांना देखील जीव मुठित घेऊन शाळेत उपस्थित रहावे लागत असल्याचा भयंकर प्रकार सध्या देखील सुरू आहे.
राज्य शासनाकडून प्रत्यक्षात शाळांचे वर्ग सुरू होईपर्यंत शिक्षकांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देण्यात यावी तसेच ऑनलाईन पद्धतीनेच शिक्षण देण्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आदेशीत करावे. विभागातील प्रत्येकच जिल्ह्यातील काही शाळा व्यवस्थापन शासनाच्या आदेशांचे पालन करत नसल्याने त्यांना याबाबत समज देण्यात यावी अशी मागणी देखील प्रकाश काळबांडे यांनी केली आहे. तसेच ज्या ठिकाणी अत्यावश्यक आहे अशा ठिकाणी नियमानुसारच शिक्षकांना उपस्थित राहण्याचे सांगण्यात यावे असेही काळबांडे यांनी म्हटले आहे. प्रशासनाने कोरोनाच्या वाढत्या काळात गंभीरपूर्वक विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे काळबांडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून म्हटले आहे.
