साईबर सुरक्षा नीति विकसित करने की डेडलाइन चूकी

मुंबई ./दि.17- महाराष्ट्र में मूलभूत सुविधाओं की सुरक्षा व संरक्षण हेतु महाराष्ट्र साईबर सुरक्षा नीति विकसित करने के लिए जनवरी 2025 में स्थापित 15 सदस्यीय टास्क फोर्स की डेडलाइन चूक गई है. जिसके चलते राज्य सरकार ने अब इस टास्क फोर्स को एक माह की समयावृद्धि दी है.
बता दें कि, विगत वर्ष 2024 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में साईबर जालसाजी के कुल 8974 अपराधिक मामले दर्ज हुए थे. जिनमें कुल 76,34,25,46,508 रुपयों की जालसाजी हुई थी, यानि राज्य में रोजाना लगभग 20.92 करोड रुपयों की साईबर जालसाजी होती है. इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा साईबर सुरक्षा हेतु 15 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था. जिसे 7 प्रमुख मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट व सिफारिश देनी है. परंतु तय समय के भीतर यह टास्क फोर्स अपना काम पूरा करने में असमर्थ रहा. जिसके चलते अब इस टास्क फोर्स को बचा हुआ काम पूरा करने के लिए एक माह की समयावृद्धि दी गई है.