नये महा-ई-सेवा केंद्रों की मंजूरी पर रोक लगाने की मांग

अमरावती/दि.8 – अमरावती जिले में नए महा-ई-सेवा केंद्रों को मंजूरी नहीं मिलने के मुद्दे को लेकर अखिल स्तरीय महा-ई-सेवा व आधार केंद्र संगठन के पदाधिकारियों ने आज बुधवार 8 अप्रैल को जिलाधिकारी आशीष येरेकर को ज्ञापन सौंपकर फिलहाल नए केंद्रों के आवंटन पर रोक लगाने की मांग की है.
ज्ञापन में बताया गया कि संगठन द्वारा महा-ई-सेवा केंद्र के लिए निर्धारित सभी शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जा चुका है, बावजूद इसके नए केंद्रों को स्वीकृति नहीं दी जा रही है. इससे आवेदकों और नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है. इस मुद्दे को लेकर संगठन ने पहले धरना आंदोलन कर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था. इसके बाद मामले को आगे बढ़ाते हुए नागपुर खंडपीठ में रिट याचिका क्रमांक 19904/2025 दायर की गई, जिसमें नए केंद्रों को मंजूरी न देने का मुद्दा उठाया गया है.साथ ही 11 मार्च 2026 को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार की अध्यक्षता में महा-ई-सेवा केंद्र से जुड़े अधिकारियों की बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई और शासन स्तर पर संज्ञान लिया गया.संगठन ने जिलाधिकारी से मांग की है कि जब तक इस मामले में शासन की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं होते, तब तक जिले में नए महा-ई-सेवा केंद्रों का आवंटन स्थगित रखा जाए. इस संबंध में प्रशासन से जल्द सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा जताई जा रही है. ज्ञापन सौंपने वालों में संजय वानरे, विनोद तायडे, मनीष चौधरी, सुहास ठाकरे, सुदर्शन यावले, नीलेश इंगले, शंकर वाघमारे, संतोष घुले, अतुल बोबडे, इमरान अयुब शाह आदि सहित अन्यों का समावेश था.