जिला परिषद को मुद्रांक शुल्क के मिले 26 करोड

* ग्रामविकास को मिलेगी गति
अमरावती /दि.17 – जिला परिषद के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए विविध योजना चलाकर विकास के काम किये जाते है. मुद्रांक शुल्क यह जिला परिषद के उत्पन्न का प्रमुख स्त्रोत है. जिला परिषद के इस साल के वित्तीय वर्ष में नवंबर महीने में 6 करोड 63 लाख 43 हजार 620 रुपए व हाल ही में 19 करोड 83 लाख 50 हजार 365 रुपए मुद्रांक शुल्क के राज्य सरकार की ओर से जिप को अनुदान प्राप्त हुआ है. विशेष यानि अभी भी राज्य सरकार की ओर मुद्रांक शुल्क बकाया होने की जानकारी है.
स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव गत कुछ वर्षों से नहीं लिये गये. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर पंचायत, नगर परिषद, महापालिका के चुनाव संपन्न हुए. वहीं राज्य की 12 जिला परिषद व 125 पंचायत समिति के चुनाव भी संपन्न हुए. लेकिन अमरावती सहित विदर्भ की जिला परिषदों के चुनाव अभी तक नहीं लिये गये. जिला परिषद चुनावों की घोषणा ग्रीष्मकाल में होने की संभावना है. ऐसे में फिलहाल प्रशासक राज की वजह से जिला परिषद में प्रलंबित मुद्रांक शुल्क के पहले चरण में 19 करोड 38 लाख 50 हजार 365 रुपए तथा जमीन व राजस्व के 6 करोड 63 लाख 43 हजार 620 ऐसे कुल 26 करोड 93 हजार 976 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है. मुद्रांक शुल्क अनुदान से विकास के कामों को गति मिलेगी.
जिला परिषद की सीईओ संजीता महापात्रा ने साल 2025-26 के लिए गत वर्ष 25 करोड रुपए का बजट पेश किया था. जिससे अनेक विकास कार्य किये जाएंगे. जिसमें विविध योजनाएं भी चलाई जाएगी. वहीं नये उपक्रम भी सीईओ महापात्रा की ओर से चलाये जाएंगे. पिछले कुछ वर्षों में मुद्रांक शुल्क की रकम राज्य सरकार की ओर से समय पर नहीं दी गई थी. जिसकी वजह से मुद्रांक शुल्क की रकम सरकार के पास बकाया है. लेकिन सरकार ने अब तक दो चरणों में मुद्रांक शुल्क के 19 करोड 83 लाख रुपए की निधि जिला परिषद को दी है. जिससे विकास कार्य को गति मिलेगी.

* राज्य सरकार से प्राप्त हुआ अनुदान
राज्य सरकार की ओर से मुद्रांक शुल्क के दो चरण में 19 करोड तथा राजस्व के 6 करोड रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है. अब भी सरकार से अनुदान अपेक्षित है. बजट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में विविध योजना, विकास कामों के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा.
– शिल्पा पवार,
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिला परिषद.