डीपीसी को मिले 158 करोड रुपए

* राज्य सरकार ने आवंटित की 30 फीसद निधि
* पांच माह से निधि मिलने का चल रहा था इंतजार
अमरावती /दि.7 – विगत 1 अगस्त को राज्य सरकार ने जिला नियोजन समिति को 158 करोड रुपयों की निधि भेजी है. जिसके चलते अब जिले में रुके पडे विकास कामों को गति मिलेगी. साथ ही जिले का विकास नई रफ्तार पकडेगा. ज्ञात रहे कि, डीपीसी को राज्य सरकार की ओर से निधि मिलने का इंतजार विगत पांच माह से किया जा रहा था और निधि के अभाव में जिले के विकास कार्य अधर में लटके हुए थे.
ज्ञात रहे कि, जिला नियोजन समिति के लिए कुल 527 करोड रुपयों की विकास निधि को प्रशासकीय मान्यता मिली है. जिसमें से 30 प्रतिशत रकम राज्य सरकार द्वारा जिला नियोजन समिति को उपलब्ध करवाई गई है. खास बात यह रही कि, प्रशासकीय मंजूरी के लिए निर्धारित समय कई माह पहले ही खत्म हो चुका है. ऐसे में सरकार ने आर्थिक वर्ष 2025-26 के लिए उक्त प्रावधान को शिथिल करते हुए सितंबर माह तक समय दिया था. ऐसे में अब आगामी दो माह के भीतर 527 करोड रुपयों के विकास कामों को प्रशासकीय मंजूरी देने की चुनौती प्रशासन के सामने है. यद्यपि जिला नियोजन समिति द्वारा जिला वार्षिक विकास योजना अंतर्गत 527 करोड रुपयों के विकास प्रारुप को मंजूरी दी गई थी. परंतु विगत कुछ माह से जिला नियोजन समिति की तिजोरी पूरी तरह से खाली पडी हुई थी. ऐसे में विकास कामों के लिए राज्य सरकार की ओर से 30 प्रतिशत निधि की किश्त मिलने की प्रतीक्षा की जा रही थी. क्योंकि निधि ही उपलब्ध नहीं रहने के चलते सभी विकास कार्य प्रलंबित पडे थे.
ज्ञात रहे कि, विगत 31 जनवरी 2025 को जिला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा अमरावती जिले के विकास कामों हेतु 527 करोड रुपयों की निधि को मंजूरी प्रदान की गई थी. परंतु राज्य सरकार द्वारा अब तक इस निधि में से एक रुपया भी जिला नियोजन समिति को नहीं भेजा गया था. वहीं अब विगत 1 अगस्त को राज्य सरकार ने 30 प्रतिशत निधि की किश्त के तौर पर 158 करोड रुपए जिला नियोजन समिति को भेजे है. जिसके चलते विगत लंबे समय से अधर में लटके विकास कामों को अब रफ्तार मिलने की पूरी संभावना है.