आरक्षण बदल के चलते दिग्गज नेताओं का भविष्य खतरे में

अमरावती /दि.11 – जिला परिषद व पंचायत समिति के आगामी चुनाव हेतु आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया जल्द ही शुरु होनेवाली है. जिसके तहत पिछले चुनाव की आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर नए चक्राक्रम यानि रोटेशन के जरिए जिला परिषद व पंचायत समिति के गटों व गणों को विविध प्रवर्गों हेतु आरक्षित किया जाएगा. जिसके चलते कई गटों व गणों में आरक्षण बदलने की पूरी संभावना है. ऐसे में जिले के कई गटों व गणों में राजनीतिक समिकरणों के पूरी तरह से उलट जाने के भी पूरे आसार है. जिससे कई दिग्गज नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर भी सवालिया निशान लग सकते है.
बता दें कि, जिला परिषद में 59 गट है. जिसमें कई गटों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी व महिलाओं हेतु आरक्षित किया जाएगा. जिसके लिए आरक्षण का ड्रॉ भी निकाला जाएगा और सभी गटों व गणों में नए सिरे से आरक्षण निश्चित किया जाएगा. ऐसे में नई आरक्षण की स्थिति कई राजनीतिक दलों एवं दिग्गज नेताओं के लिए सिरदर्द एवं चुनौती साबित होंगे. ज्ञात रहे कि, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव ने गति पकडी है. जिसके बाद महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961 के अनुसार संशोधित निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तय किया गया. पिछली बार के चुनाव में जिला परिषद के 59 गट व पंचायत समिति के 118 गण थे. वहीं इस बार के चुनाव में गट व गण संख्या में बदलाव होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही थी. परंतु जिला परिषद के गट व पंस के गण की पहलेवाली संख्या को ही कायम रखा गया. इस बार आरक्षण की शून्य से शुरुआत होनेवाली है. जिसके चलते पिछले चुनाव में आरक्षित रहनेवाली कई सीटें बदल सकती है. जो गट पिछले बार के चुनाव में अलग-अलग प्रवर्गों के लिए आरक्षित थे, उनमें अब बदलाव होने की पूरी उम्मीद है. ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी हुई है कि, कौनसा गट किस प्रवर्ग के लिए आरक्षित होता है.

* राजनीतिक समिकरणों में होगा बडा उलटफेर
जिला परिषद हेतु जिले की 14 तहसीलों में 59 गट है. जिनके आरक्षण में इस बार बदलाव होने की पूरी संभावना है. जिसके चलते कई दिग्गज नेताओं के राजनीतिक समिकरण एवं गणित गडबडा सकते है. जिन नेताओं व इच्छुकों ने किसी विशिष्ट सर्कल को ध्यान में रखते हुए तैयारी की थी. उन्हें अब नए सर्कल का रास्ता पकडना होगा. साथ ही कई नेताओं के मजबूत गड में ही आरक्षण की तलवार गिरने की पूरी संभावना है.

* आरक्षण नीति में बदलाव का होगा असर
राज्य के ग्रामविकास विभाग ने जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव हेतु गट व गण के आरक्षण के ड्रॉ की पद्धति को छोडकर चक्रक्रम यानि रोटेशन के अनुसार आरक्षण का ड्रॉ निकालने के बारे में नए सिरे से निर्णय लेकर इस बारे में मार्गदर्शक निर्देश भी जारी किए है. जिसका सीधा असर जिला परिषद व पंचायत समिति के आगामी चुनाव में दिखाई देगा.