‘लाडली बहन’ योजना के चलते सरकारी तिजोरी में ‘ठन-ठन गोपाल’

मुंबई /दि.28- विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार द्वारा शुरु की गई लाडली बहन योजना एकतरह से चुनाव के समय गेमचेंजर साबित हुई थी और इसी योजना के दम पर महिलाओं की ओर से मिले जबरदस्त प्रतिसाद के चलते महायुति को विधानसभा चुनाव में शानदार जीत मिली थी. लेकिन अब यही योजना राज्य की महायुति सरकार के लिए सिर दर्द साबित हो रही है. क्योंकि इस योजना पर होनेवाले खर्च की वजह से सरकारी तिजोरी में ‘ठन-ठन गोपाल’ वाली स्थिति बन गई है और यह योजना राज्य सरकार की अब तक की सबसे खर्चीली योजना साबित हो रही है.
सूचना अधिकार के जरिए मांगी गई जानकारी के चलते हाल ही में राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर एक बडा खुलासा हुआ है और गतवर्ष इस योजना के लागू होने के बाद से लेकर अब तक का पूरा डेटा भी सामने आ गया है. आरटीआय कार्यकर्ता जितेंद्र घाडगे ने सूचना अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करते हुए इस योजना पर विगत एक वर्ष के दौरान हुए खर्च का ब्यौरा उजागर किया है. जिसके जरिए पता चला है कि इस योजना पर सिर्फ एक वर्ष में 43,045 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुके है, जो सरकार द्वारा निर्धारित बजट से कहीं अधिक है. सरकार ने शुरुआत में इस योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था. जबकि जुलाई 2024 से जून 2025 के बीच इस योजना पर कुल 43,045.06 करोड़ रुपये खर्च किए गए. यह राशि निर्धारित 36,000 करोड़ बजट से लगभग 7 हजार करोड़ रुपये अधिक है.
* लाभार्थियों की संख्या में उतार-चढ़ाव
अप्रैल 2025 तक इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं की संख्या 2.47 करोड़ तक पहुँच गई थी. हालांकि जून 2025 तक इसमें लगभग 9% की गिरावट दर्ज की गई. विशेषज्ञों के अनुसार यदि संख्या में कमी नहीं होती, तो सरकारी खजाने पर और भी भारी दबाव पड़ सकता था.
* आर्थिक बोझ बना चिंता का विषय
आरटीआय रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने फिर से 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. लेकिन यदि लाभार्थियों की संख्या बढ़ती या स्थिर रहती है, तो खर्च नियंत्रण में रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. सरकारी सूत्रों का मानना है कि इस योजना के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिससे आने वाले बजट में अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धन आवंटन प्रभावित होने की आशंका है.