विशेष पैकेज के नाम पर दुजाभाव से किसान संतप्त

* सभी तहसीलों में जून से सितंबर के दौरान हुआ था जमकर नुकसान
अमरावती /दि.11 – विगत जून से सितंबर माह के दौरान अतिवृष्टि व बाढ से बाधित फसलों के लिए सरकार द्वारा वृद्धिंगत मानकों के आधार पर सहायता दी जानी है, जिससे संबंधित शासनादेश कल गुरुवार को ही जारी किया गया. जिसमें अमरावती जिले के केवल 6 तहसीलों का ही समावेश किया गया है. वहीं 8 तहसीलों को इससे अलग रखा गया है, जबकि बाढ व बारिश के चलते जिले के सभी 14 तहसील क्षेत्रों में जबरदस्त नुकसान हुआ था. ऐसे में राहत पैकेज के नाम पर शासनादेश में किए गए दुजाभाव के चलते सहायता से वंचित तहसील क्षेत्रों के किसानों एवं आम नागरिकों में जबरदस्त रोष व संताप की लहर है.
बता दें कि, बारिश के मौसम वाले चार माह के दौरान बाढ व बारिश के चलते खेती-किसानी का नुकसान होने के साथ ही खेत जमिनों के बह जाने, फसलों के बर्बाद होने, घरों को नुकसान पहुंचने तथा मनुष्य व पशुधन की हानि होने जैसे नुकसान बडे पैमाने पर हुए थे. जिसके चलते आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा 9 अक्तूबर को विशेष राहत पैकेज व सहुलियतों की घोषणा की गई. जिसके तहत कुछ सहायता एनडीआरएफ के मानकों के अनुसार व कुछ सहायता वृद्धिंगत दरों के अनुसार दी जाएगी. इस राहत पैकेज में अमरावती जिले की धारणी, चिखलदरा, मोर्शी, चांदुर बाजार, अमरावती व नांदगांव खंडेश्वर तहसीलों का बाधित क्षेत्र के तौर पर समावेश किया गया है. वहीं इससे पहले सरकार ने जून से अगस्त के दौरान बाढ व अतिवृष्टि से बाधित तहसीलों को प्रचलित मानकों के अनुसार सहायता देने का निर्णय विगत 23 सितंबर को घोषित किया था. जिसमें जिले की सभी 14 तहसीलों का समावेश था. जिनके लिए 108 करोड 71 लाख 44 हजार रुपए की सहायता राशि मंजूर की गई थी और यह सहायता प्रभावित किसानों के बैंक खातों में जमा कराए जाने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है.

* जीआर हुआ वायरल
राहत पैकेज से बाहर रखे गए सभी तहसीलों का इसमें समावेश रहने वाला एक कथित जीआर शुक्रवार की शाम सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. जबकि हकीकत में इस जीआर में सांकेतिक क्रमांक तथा राजस्व विभाग के सहसचिव के डिजिटल हस्ताक्षर ही नहीं है और ऐसा कोई जीआर सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध भी नहीं है.

* इन तहसीलों को पैकेज से रखा गया बाहर
तिवसा, चांदुर रेलवे, धामणगांव रेलवे, वरुड, अचलपुर, दर्यापुर, अंजनगांव सुर्जी व भातकुली इन तहसीलों को सरकार की ओर से घोषित विशेष पैकेज से बाहर रखा गया है. जिसके चलते संबंधित तहसील क्षेत्रों में इस समय सरकार को लेकर अच्छी-खासी नाराजगी देखी जा रही है.

* जिलाधीश लगे काम पर, संभागीय आयुक्त को लिखा पत्र
जून से सितंबर माह के दौरान अतिवृष्टि व बाढ के चलते फसलों का जमकर नुकसान हुआ था. जिसे लेकर घोषित राहत पैकेज में प्रभावित 8 तहसीलों का समावेश ही नहीं है. जिसके चलते जिलाधीश आशीष येरेकर ने शुक्रवार को संभागीय आयुक्त के नाम पत्र जारी करते हुए जिले की सभी तहसीलों का इस सहायता सूची में समावेश करने एवं प्रभावितों को संशोधित मानकों के अनुसार सहायता देने की मांग की है. जिलाधीश आशीष येरेकर ने तहसील एवं मंडलनिहाय अतिवृष्टि का ब्यौरा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है.

* सांसद एवं विधायक भी लगे काम पर
सरकार की ओर से 8 अक्तूबर को घोषित किए गए राहत पैकेज में जिले की कुल 8 तहसीलों का भी समावेश किए जाने की मांग को लेकर जिले के सभी मौजूदा एवं भूतपूर्व सांसदों व विधायकों ने भी ज्ञापन व निवेदन सौंपने शुरु किए है. जिसके तहत विधायक प्रताप अडसड ने धामणगांव व चांदुर रेलवे तहसीलों के साथ ही राहत पैकेज से वंचित जिले के सभी तहसीलों को सहायता सूची में शामिल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा राजस्व मंत्री व जिला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के साथ ही संभागीय आयुक्त को भी ज्ञापन सौंपा. वहीं विधायक राजेश वानखडे ने भी जिले की सभी तहसीलों को राहत पैकेज में शामिल किए जाने हेतु अपने स्तर पर प्रयास करने शुरु किए. वहीं सांसद बलवंत वानखडे सहित पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी जिलाधीश व संभागीय आयुक्त सहित मुख्यमंत्री व जिला पालकमंत्री के नाम इस विषय को लेकर ज्ञापन व निवेदन सौंपे है.

* एसएओ ने कृषि आयुक्त को लिखा पत्र
अतिवृष्टि व बाढ से बर्बाद फसलों का सीधा पंचनामा करने का आदेश जिला पालकमंत्री द्वारा दिया गया था. जिसके चलते अतिवृष्टि की वजह से जून में 1312 हेक्टेअर, जुलाई व अगस्त में 1,23,764 हेक्टअर व सितंबर में 35,900 हेक्टेअर सहित अतिवृष्टि के चलते किए गए विशेष सर्वेक्षण में 5,47,876 हेक्टेअर क्षेत्र बाधित रहने और सभी तहसीलों का प्रभावित क्षेत्रों की सूची में समावेश करने से संबंधित पत्र जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी राहुल सातपुते द्वारा गत रोज ही कृषि आयुक्त के नाम भेजा गया.