आखिरकार किसानों के लिए सरकार ने खोली तिजोरी

* संपूर्ण राज्य में अमरावती जिले का लगा पहला नंबर
* पालकमंत्री बावनकुले व जिलाधिकारी येरेकर के प्रयास सफल
अमरावती /दि.31 – लगातार बारिश के चलते जिले में कई तहसीलो में किसानों फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी. उसके पश्चात लगातार कर्जमाफी की मांग भी बढ रही थी. ऐसे में राज्य सरकार ने विगत गुरुवार देर शाम को अमरावती जिले में हुई फसलों के नुकसान के चलते 517 करोड रुपए और सरकार द्वारा सहायता की पात्रता की सीमा दो हेक्टेअर से बढाकर तीन हेक्टेअर किए जाने का निर्णय लिया गया है.
जिले के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले तथा जिलाधिकारी आशीष येरेकर के प्रयासो से राज्य में केवल अमरावती जिले को ही यह सहायता निधि प्राप्त होने का बहुमान प्राप्त हुआ है. अब तक राज्य में किसी भी जिले को सहायता निधि सरकार की ओर से मंजूर नहीं की गई है, यह विशेष है. गौरतलब है कि, जिले के किसानों के लिए दो स्वतंत्र सरकारी निर्णय जारी किए गए है. अतिवृष्टि, बाढ और लगातार बारिश के कारण जून से सितंबर के बीच हुई फसलों की क्षति के लिए निधि वितरित की जा रही है. अमरावती जिले में 4 लाख 90 हजार 911 किसानों की 4 लाख 81 हजार 503 हेक्टेअर जमीन प्रभावित हुई है.
इसके लिए 490 करोड रुपए की निधि वितरित की गई है. साथ ही दो हेक्टेअर से 3 हेक्टेअर सीमा बढाए जाने से 55 हजार 212 किसानों को 66 हजार 373 हेक्टेअर क्षेत्र के लिए 79 करोड रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी. राज्य के विभिन्न जिलो में खरीफ सीजन में हुई अतिवृष्टि और बाढ से प्रभावित किसानों को आगामी रबी सीजन के लिए बीज व अन्य कृषि सामग्री हेतु विशेष सहायता दी जाएगी. सितंबर 2025 के दौरान 4 लाख 90 हजार 911 किसानों की 5 लाख 47 हजार 876 हेक्टेअर भूमि प्रभावित हुई है. इसके लिए 547 करोड की सहायता प्राप्त होगी.

* रबी सीजन में मिलेंगे प्रति 10 हजार रुपए
प्राकृतिक आपदा से पीडित किसानों को आगामी रबी सीजन में प्रति हेक्टेअर 10 हजार रुपए सहायता देने का निर्णय विगत 10 अक्तूबर को लिया गया है. यह सहायता अधिकतम तीन हेक्टेअर तक दी जाएगी. जिला प्रशासन ने किसानों समय पर सहायता मिले, इसलिए तुरंत प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था. जहां विगत गुरुवार देर शाम को घोषित 2 सरकारी नियमों के तहत फसल नुकसान भरपाई और रबी सीजन के लिए विशेष सहायता राज्य में केवल अमरावती जिले को यह विशेष आर्थिक मदद मंजूर की गई है. राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला किसानों को बडी राहत प्रदान कर सकता है.